सरकार ने दिया मौका, 10% छूट के साथ 30 जून तक टैक्स जमा करवा सकेंगे वाहन मालिक

शिमला। हिमाचल में जिन वाहन मालिकों ने पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है, प्रदेश सरकार ने उन वाहन मालिकों को 10 प्रतिशत छूट के साथ 30 जून तक टैक्स जमा करवाने का मौका दिया है। इसके बाद वाहन मालिकों को पूरा टैक्स भरना होगा। बुधवार को सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वाहन मालिकों को 150 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना बाकी है, ऐसे में सरकार इन वाहन मालिकों को टैक्स जमा करवाने के लिए विशेष छूट दे रही है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग का रैवेन्यू 850 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि विभाग में जीरो टॉलरैंस नीति को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने प्रदेश में बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश होने वाली अवैध वोल्वो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बाहरी राज्यों से हिमाचल में आने वाली वोल्वो से दैनिक 5 हजार रुपए, साप्ताहिक 25 हजार, महीने में 75 हजार रुपए और सालाना 9 लाख रुपए का टैक्स लिया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 5 साल पुरानी गाडिय़ों का नष्ट करने के लिए सरकार स्क्रै प पॉलिसी बना रही है। इस पॉलिसी के तहत प्रदेश में ऑटोमैटिक जांच स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए दो बार वाहन मालिक को मौका दिया जाएगा। यदि इसमें गाड़ी सही नहीं पाई जाती है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए अब परिवहन विभाग के एमवीआई भी चालान करेंगे। मौजूदा समय में ट्रैफि क इंस्पैक्टर ही चालान करते थे और आरटीओ को चालान करने की शक्तियां थीं। परिवहन विभाग सड़क हादसों को रोकने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा को शामिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। साथ ही सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर सरकारी स्कूल को 10 हजार रुपए और कॉलेजों को 30 हजार रुपए की राशि जारी की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वाहनों के विशेष फैंसी नंबर जारी करने के लिए संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली 29 मई से पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। इस से पूर्व प्रारंभिक तौर पर संशोधित ई-ऑक्शन प्रणाली को बैजनाथ और शिमला में शुरू किया गया था। सफल परीक्षण के उपरांत यह प्रणाली पूरे प्रदेश में शुरू की जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा पर पहाड़ी संस्कृति अनुरूप 10 दिनों तक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सैल स्थापित होने के बाद कहीं न कहीं दुर्घटना में कमी दर्ज की गई है। इस दृष्टि से और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। बैठक में सचिव परिवहन विभाग आरडी नजीम, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, संयुक्त निदेशक हेमिस नेगी सहित समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।