OPS बहाल न होने पर बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर गरजे कर्मचारी

शिमला। पुरानी पैंशन स्कीम (ओपीसी) बहाल न होन पर बिजली कर्मचारियों ने वीरवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाऊस में प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन, पावर इंजीनियर, प्रोजैक्ट इंजीनियर व डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन ने सयुंक्त रूप में पैंशन की बहाली के लिए नारेबाजी की और प्रबंधन से जल्द से जल्द पुरानी पैंशन बहाली की अधिसूचना जारी करने की मांग की। इस प्रदेश में प्रदेशभर से आए हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों व सरकारी उपक्रमों के लिए पुरानी पैंशन लागू की गई है लेकिन बिजली बोर्ड में यह अभी तक लागू नहीं हो पाई, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। ऐसे में मजबूर होकर कर्मचारियों को यह आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा। उन्होंने कहा बोर्ड में यदि पुरानी पैंशन की बहाली 27 मई से पहले हो जाती है और इस बारे कार्यालय आदेश जारी हो जाता है तो बिजली कर्मचारी भारी संख्या में एनपीएसईए की धर्मशाला 28 मई को होने वाली आभार रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का आभर व्यक्त करेंगे।

धरना-प्रदर्शन के दौरान दोपहर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के हस्ताक्षेप के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री ने मामले पर संज्ञान लेते हुए बिजली बोर्ड में पुरानी पैंशन लागू करने के निर्देश जारी किए, जिससे बोर्ड प्रबंधन तत्काल हरकत में आते हुए धरना-प्रदर्शन से यूनियन व एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें मैनेजमेंट ने बिजली बोर्ड में 2 दिन के अंदर 27 मई से पहले पुरानी पैंशन लागू करने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट विद्युत् मिनिस्टीरियल सर्विसिज एसोसिएशन राज्य विद्युत् परिषद् ने भी बोर्ड प्रबंधन द्वारा पुरानी पैंशन बहाल न करने पर बोर्ड प्रबंधन की कड़े शब्दों में निंदा की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरि नन्द वर्मा ने कहा कि पैंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि कर्मचारियों को भी पुरानी पैंशन का लाभ दिया जाएगा लेकिन प्रबंधन में इसमें देरी करा है। उन्होंने प्रबंधन को चेताया यदि पैंशन बहाली नहीं की तो प्रबंधन को इसका खमियाजा भुगताना पड़ेगा।