निदेशालय-डीसी ऑफिस भी ई-ऑफिस पर चलेंगे, अब सचिवालय में भी पेपरलैस होगा काम

शिमला

हिमाचल सरकार विधानसभा के बाद अब राज्य सचिवालय को भी पेपरलैस करने जा रही है। इस बार सिर्फ सचिवालय नहीं, बल्कि विभागों के निदेशालय और जिलाधीश कार्यालय भी ई-ऑफिस प्रणाली से चलेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों के साथ इस बारे में बैठक कर ली है और सभी को टारगेट दे दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को राज्य का आईटी विभाग पूरी करवाएगा। दरअसल, इससे पहले भी ऑफिस शुरू करने को लेकर सचिवालय में तैयारी शुरू हुई थीं और कुछ शाखाओं को इस प्रणाली में लिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव आने के कारण सारी प्रक्रिया रुक गई थी। हालांकि कुछ विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे कुछ स्वायत्त संस्थान भी यह प्रक्रिया अपना चुके हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश पर यह बड़ी तैयारी शुरू हुई है। संभव है कि मुख्यमंत्री पेपरलैस वर्किंग को लेकर अपने पहले बजट भाषण में कोई ऐलान करें। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों से इस बारे में फीडबैक लिया गया है।

राज्य सचिवालय में सबसे बड़ी चुनौती एडवाइजरी विभागों की फाइलों को लेकर है। इसमें कार्मिक विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग शामिल हैं। पेपरलैस वर्किंग शुरू करने से पहले ये विभाग चाहते हैं कि सभी विभागों के संबंधित फाइलें स्कैन की जाएं। एक अनुमान के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए करीब 20 लाख पेज और स्कैन करने होंगे। सचिवालय की शाखाओं ने 70 कम्प्यूटर और 70 ही स्कैनर अलग से मांगे हैं। इसके बाद अगले चरण में सभी विभागों के निदेशालय यानी विभागाध्यक्ष के कार्यालय जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही जिलों में जिलाधीशों के दफ्तर भी ई-ऑफिस पर ही काम करेंगे। इस प्रक्रिया में फाइल सिर्फ कम्प्यूटर पर ही चलती है और सॉफ्टवेयर के जरिए ही संबंधित विभागीय अधिकारी अपना कमेंट उसमें लिखते हैं। अप्रूवल भी ऑनलाइन ही दी जाती है।

जल्द शुरू होगी टे्रनिंग

यदि सब टाइम पर हो गया और मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में इसको ले लिया तो आईटी विभाग अप्रैल में सभी विभागों के लिए ट्रेनिंग शुरू करेगा। राज्य सचिवालय में बहुत ही शाखाओं की ट्रेनिंग पहले हो चुकी है, लेकिन नए सॉफ्टवेयर के मुताबिक उनको भी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इससे पहले ई-विधान लागू होने के बाद विधानसभा को पेपरलैस माना गया है।