प्रदेश में नशे का नाश, 5855 केस में 7938 गिरफ्तार

शिमला

चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मादक द्रव्यों के उद्गम स्थल से लेकर नशीले पदार्थों के गंतव्य बिंदु तक के नेटवर्क को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत प्रदेश स्तर पर राज्य मादक द्रव्य अपराध नियंत्रण इकाई स्थापित की गई है। हिमाचल प्रदेश में नशे के विरूद्ध तकनीक का समुचित उपयोग किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर 1908 आरंभ की गई है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम जन को मादक पदार्थों के तस्करों की जानकारी सांझा करने की दिशा में प्रोत्साहित करना और नशा पीडि़तों एवं उनके अभिभावकों को व्यसन मुक्ति के संदर्भ में परामर्श प्रदान करना है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में ही एक मोबाइल ऐप ड्रग फ्री हिमाचल आरंभ की है। उन्होंने कहा कि इस ऐप पर लोग अपनी पहचान बताए बिना मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री और उपयोग की सूचना पुलिस विभाग को प्रदान कर सकते हैं। इस ऐप को 42000 नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप पर अभी तक नशे के खिलाफ 2194 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इस सम्मेलन में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपने-अपने राज्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर हिमाचल के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

5855 केस में 7938 गिरफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा अनेक अभिनव प्रथाएं आरंभ की गई हैं। इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गत चार वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5855 अभियोग पंजीकृत कर 7938 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि नशे की गंभीर समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त स्तर पर पंचकूला में अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है।