CPS कोई संवैधानिक पद नहीं, भाजपा ने ही किया था प्रावधान : सुक्खू

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) कोई संवैधानिक पद नहीं है। भाजपा ने ही सत्ता में रहते हुए इसके लिए प्रावधान किया था तथा इसी प्रावधान के तहत यह नियुक्तियां की गई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शिमला पहुंचने पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार कांगड़ा के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी तथा इस तरह की राजनीति भाजपा करती रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में 3 मंत्रियों को जल्द शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में 900 संस्थान खोलकर भाजपा सरकार ने रेवड़ियां बांटीं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें संस्थाओं को मजबूत करती रही हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जयराम ठाकुर ने जनता को गुमराह करने के लिए धड़ाधड़ बिना बजट के संस्थानों को खोला। इसके अलावा चुनाव जीतने के लिए डीजल से वैट भी घटाया, जिससे प्रदेश पर अधिक कर्जा चढ़ गया।