ब्यास किनारे निर्माण, अवैध खनन बारिश आपदा का कारण

कुल्लू जिले के मनाली से लेकर मंडी जिले तक ब्यास नदी के किनारे अनियमित निर्माण को बाढ़ से होने वाली तबाही का प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा, कीरतपुर-मनाली राजमार्ग फोर-लेन परियोजना के निर्माण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा मलबा डंप करना और ब्यास के किनारे अवैध खनन और मलबा डंप करना भी आपदा के लिए जिम्मेदार अन्य कारक हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ब्यास नदी के किनारे काफी अनियमित निर्माण हुआ है और इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। नदी और अन्य जल निकायों के किनारे होटल, होमस्टे और वाणिज्यिक और आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है, जिससे ये क्षेत्र भविष्य में भी आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।

“एनएचएआई ने कीरतपुर-मनाली राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण के दौरान मंडी और मनाली के बीच ब्यास के तट पर मलबा डंप किया है, जिससे नदी की गहराई कम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे नदी के किनारे बनी संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ है, ”विशेषज्ञों का कहना है।

वे कहते हैं, “फिर, दोनों जिलों में कई स्थानों पर अवैध खनन बेरोकटोक चल रहा है। अवैध गतिविधि ने नदी का मार्ग भी बदल दिया है।”

देव भूमि पर्यावरण रक्षक मंच के अध्यक्ष नरेंद्र सैनी कहते हैं, ''कानून के तहत, हिमाचल में जल निकाय से कम से कम 25 मीटर दूर निर्माण होना चाहिए, लेकिन कोई भी इस नियम का पालन नहीं करता है।''

वह कहते हैं, “हमने सीएम हेल्पलाइन पर राज्य सरकार से शिकायत की थी कि एनएचएआई ब्यास के किनारे कीरतपुर-मनाली राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना से उत्पन्न मलबे को डंप कर रहा है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब नतीजा सबके सामने है.''

सैनी कहते हैं, ''इसी तरह विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई भी आपदा का एक और बड़ा कारण है. यदि हम प्रकृति का सम्मान और संरक्षण नहीं करेंगे तो यह विनाशकारी होगा।”

वह कहते हैं कि ब्यास के पास इंदिरा आवास कॉलोनी को भी व्यापक क्षति हुई, जबकि मनाली और कुल्लू के बीच कई होटल ब्यास में बाढ़ में बह गए। उनका कहना है, ''यह एक मानव निर्मित आपदा थी.''