सीएम: विधायकों की शक्तियों के उल्लंघन को देखने के लिए हाउस पैनल

ट्रिब्यून समाचार सेवा

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया के अधिकारों के हनन के मामले की जांच के लिए जल्द ही एक विधानसभा कमेटी का गठन किया जाएगा. वे बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे.

भाजपा के दो विधायक सदस्य होंगे

समिति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और भाजपा विधायक विपिन परमार (सुल्ला) और अनिल शर्मा (मंडी सदर) को इसमें शामिल किया जाएगा। -हर्षवर्धन चौहान, संसदीय कार्य मंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति के दिशा-निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जा रही है। उन्होंने सदस्यों से कहा, "कानूनी पहलुओं की जांच की जानी है और अब हम इसकी एसओपी तैयार करने की प्रक्रिया में हैं, जिसे सदन में रखा जाएगा।" वरिष्ठ विधायक होंगे कमेटी के सदस्य

जामवाल ने कहा कि विधायक के पद की गरिमा को बनाए रखने के मुद्दे पर विधानसभा में काफी चर्चा हुई लेकिन इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन नहीं किया गया. नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि समिति का गठन किया गया है या नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं।

चौहान ने व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि समिति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और भाजपा विधायक विपिन परमार (सुल्ला) और अनिल शर्मा (मंडी सदर) को इसमें शामिल किया जाएगा.

विधान सभा ने पिछले सप्ताह एक विधायक के कार्यालय से जुड़ी गरिमा और प्रोटोकॉल को कमजोर करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मांग की थी कि सदन को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए क्योंकि विधायक होने के बावजूद उनका अपना कार्यालय समाज के सभी वर्गों के हमलों का शिकार हो गया था।