शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश, जून महीने में होंगे डे-बोर्डिंग स्कूलों के लिए टेंडर

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को दस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जून, 2023 में आरंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र-अतिशीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने बुधवार सायं शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में यह विद्यालय आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालय भवनों के लिए स्थल अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में नर्सरी-पूर्व से पांचवीं कक्षा तक के लिए ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे और यह कार्य 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बच्चों का और बेहतर ढंग से व्यक्तित्व विकास हो सकेगा और उनमें आत्म सम्मान की भावना का संचरण होगा और वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कार्य कर रही है और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से यह डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन स्कूलों में शिक्षेत्तर गतिविधियों के लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों की स्थापना के लिए बजट में समुचित प्रावधान किया गया है।

भूमि हस्तांतरित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें से नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, ज्वाली, जसवां परागपुर, जुब्बल-कोटखाई, किन्नौर और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी गई है।

कंसेप्ट पेपर बनाएगा विभाग

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इन स्कूलों के लिए एक संकल्पना पत्र (कंसेप्ट पेपर) तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी समीक्षा के लिए शीघ्र ही एक अन्य बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले जाएंगे और उन्होंने शिक्षा विभाग को इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के लिए कहा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, शिक्षा सचिव डा. अभिषेक जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।