BBMB प्रोजेक्ट्स से Chd, रॉयल्टी में 7.19% हिस्सा मांगेंगे: CM

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सिंचाई के लिए बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल द्वारा पानी की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की शर्त में छूट देने के केंद्र सरकार के फैसले का पंजाब द्वारा विरोध किए जाने के बाद राज्य सरकार ने अपना रुख सख्त कर लिया है। यह अब अन्य क्षेत्रों में भी 7.19 फीसदी हिस्सेदारी की मांग कर सकता है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा, "हिमाचल पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हर क्षेत्र में अपना वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सा मांगेगा, चाहे वह चंडीगढ़ में हो या बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी।"

सिंचाई के लिए बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल द्वारा पानी की निकासी के लिए एनओसी की शर्त में छूट देने के केंद्र के फैसले का पंजाब द्वारा विरोध किए जाने के बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है।

सुखविंदर सुक्खू बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी की मांग कर रहे हैं ताकि नकदी संकट से जूझ रहे राज्य के लिए राजस्व बढ़ाया जा सके, जो 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज में है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल इन सभी अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा करने और सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए तैयार है।

सुक्खू ने यह बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सिंचाई के लिए बीबीएमबी परियोजनाओं से पानी का उपयोग करने के लिए हिमाचल के लिए एनओसी की शर्त को माफ करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने के बाद कही। सुक्ख बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी की मांग कर रहे हैं ताकि नकदी संकट से जूझ रहे राज्य के लिए राजस्व बढ़ाया जा सके, जो 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है।