निर्माण को केंद्र की मंजूरी, यहां देखें पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-3 के तहत 3,160 किलोमीटर की सड़कों को स्कूलों, कॉलेजों, मंडियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के 80 प्रशासनिक ब्लॉकों में से एक ब्लॉक में 39 किलोमीटर सड़क का उन्नयन किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में 45 नई और अपग्रेड सड़कों का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने चरण-3 के तहत सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश के आठ जिलों में बनने वाली इन सड़कों की लंबाई 440 किलोमीटर है। इन पर 422 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके अलावा पहले चरण में दुर्गम और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के 15 ब्लॉकों तीसा, भटियात, स्पीति, पूह, छौहारा, पच्छाद, संगराह धर्मपुर, सराज आदि की सड़कों को स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, ग्रामीण मंडियों और ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-3 के तहत 3,160 किलोमीटर की सड़कों को स्कूलों, कॉलेजों, मंडियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के 80 प्रशासनिक ब्लॉकों में से एक ब्लॉक में 39 किलोमीटर सड़क का उन्नयन किया जाएगा।

इन सड़कों का होना है निर्माण

- जिला कांगड़ा की टांडा-होल्टा, जंदपुर-लमलेहर, जंदपुर-नौरी अपरली

- जिला मंडी की धर्मपुर-बनवार कालन, बलयाली-टिकरे, थाना-रीयोर, मनडप-चौकी कलोग - मागल, धरवासरा-बड्डू-सजूरी, तासलीनाला-गरली सरी

- जिला किन्नौर की खदूरा-थोपन, खाब-ताशीगंग,

- जिला कुल्लू की चक्की-हलन, मनाली-कन्याल, पतलीकूहल-हलन, फोजल नेरी-काठी कुकरी सड़क, नाथन-जाना सड़क, रामशीला-बिजली महादेव, दामेली निशानी-अरसू सड़क, निशानी-पाली - परानथला, नित्थर-धमाह, वाजीर बोवाली-थाचवा

- जिला लाहौल-स्पीति की सिचलिंग-माने योगमा, अटारगो संगनम-मधु भावा, लीनगटी रामे-लालंग,

- जिला चंबा की बैरागढ़-मियास, कलहेल-छतरी, दोदनी-लेसवीन, छवारी-जोत सड़क, समोटी - मनुथा सड़क, बलाना-गोला

- जिला सिरमौर की संगड़ाह-पालर, पालर-पीडियाधर, मारयोग नगर-धरयार, नैना टिक्कर-दयोथल, डबरूघाट-बगथान, रेहरी गुसैन-डोगा फाग, शलाना जोहरी-खाड़ सड़क, राजगढ़ यशवंत नगर-बडगला, भरोली-थली भुजल, धमला-चुकरिया

- जिला शिमला की संदासू-खशधार, बडियारा-धुमधर, बडयारा-नांदला सड़क शामिल है।

सड़कों की होगी जीआईएस मैपिंग

- हिमाचल में निर्माणाधीन पीएमजीएसवाई सड़कों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से मानचित्रण (मैपिंग) किया जा रहा है। हिमाचल सरकार की ओर से 65 ब्लॉकों की सड़कों की यह मैपिंग की जाएगी। इसे लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की तकनीकी एजेंसी (एनआरआईडीए) को संस्तुति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

केंद्र सरकार ने चरण-3 के तहत 45 सड़कों को मंजूरी दी है। इसमें आठ जिलों को शामिल किया किया गया है। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी।