कोर्ट जाएगी भाजपा, हिमाचल में गर्माया बिजली बोर्ड के डिवीजन बंद करने का मुद्दा

शिमला, 20 दिसंबर : हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के कई नए दफ्तरों को बंद करने के कदम से राजनीति गरमा गई है। पिछली भाजपा सरकार ने इन दफ्तरों को चुनावी साल में खोला था। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने दफ्तर बंद करने की कड़ी आलोचना करते हुए सुक्खू सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया है।

मंगलवार को शिमला से जारी एक बयान में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने बिजली बोर्ड के 10 इलेक्ट्रिकल डिवीजन, छह ऑपरेशन सर्कल और 17 सब डिवीजनों को डिनोटिफाई किया गया है। एक-एक करके सभी संस्थानों को बंद कर राज्य सरकार तानाशाही पर उतर आई है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि इन डिवीजन और सब डिवीजन को खोलने से पहले नियमों की पालना हुई है। बिजली बोर्ड को बैठक और स्वीकृति एवं शासन की अनुमति ली गई थी। सुक्खू सरकार का यह रवैया बेहद दुखदायी है। इन फैसलों के खिलाफ भाजपा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और हमारी सरकार द्वारा जितने भी जनहित के निर्णय लिए थे और उस पर राजनीति कर रही है।

निर्णय पलटने के लिए बनी सुक्खू सरकार : सुरेश कश्यप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बदला बदली की भावना से राजनीति कर रहे हैं और एक के बाद एक पूर्व जितने भी निर्णय जयराम सरकार ने जनहित के लिए थे उसको पलटने का काम कर रही है। यह सरकार केवल निर्णय पलटने आई है।

उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने धर्मपुर स्थित शिवा प्रोजेक्ट का पहला कार्यालय भी बंद कर दिया और उस कार्यालय के तमाम कर्मचारियों को शिमला बुला लिया, इसी के साथ एक्सीलेंस केंद्र को भी बंद करने का कार्य किया। यह साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जनहित की कोई टेंशन नहीं है उनको केवल भाजपा के अच्छे कार्यों को पलटने की टेंशन है।