हिमाचल प्रदेश

28 को कैबिनेट के बाद सचिवालय में करेंगे बैठक, नाराज बागबानों को खुद मनाएंगे राज्य के सीएम ठाकुर

Gulabi Jagat
24 July 2022 10:22 AM GMT
28 को कैबिनेट के बाद सचिवालय में करेंगे बैठक, नाराज बागबानों को खुद मनाएंगे राज्य के सीएम ठाकुर
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शिमला
सेब कार्टन के दामों में बढ़ोतरी से नाराज बागबानों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब स्वयं मनाएंगे। 28 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दोपहर बाद साढ़े तीन बजे सचिवालय के कान्फ्रेंस हाल में बागबानों के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। डीसी शिमला इस बैठक को को-आर्डिनेट करेंगे। पिछले काफी समय से चल रहे बागबानों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद बागबानी की समस्याओं को सुनेंगे। यह बैठक सिर्फ शिमला जिला के बागबानों के साथ होगी।
बागबानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कुल्लू के जिला परिषद हॉल में बागबानों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बागबान सेब कार्टन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगने से कार्टन के दामों में हुई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। बागबानों के विरोध को देखते हुए पिछली कैबिनेट में सरकार ने सेब कार्टन पर लगने वाली जीएसटी में छह फीसदी देने की घोषणा की थी। हालांकि अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। बागबानों का कहना है कि सेब कार्टन पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया जाए या फिर इसे सिर्फ दो प्रतिशत ही रखा जाए। बीते दिनों संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शिमला और कुल्लू जिला में बागबानों सडक़ों पर उतरकर विरोध-प्रदर्शन किया था। बागबानों का कहना था कि इस बार कार्टन की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।
कल दिल्ली जाएंगे बागबान
मांगों को लेकर सेब उत्पादक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। कार्टन पर लगाए जीएसटी को खत्म करने और सेब आयात शुल्क 100 फीसदी करने समेत कृषि इनपुट पर सबसिडी बहाल करने की मांग उठाई जाएगी।
सबसिडी भी बहाल करें
सरकार ने कृषि इनपुट खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक पर सबसिडी खत्म कर दी है। इससे सेब तैयार करने पर आने वाली लागत लगभग दोगुनी हो गई है। बागबानों को मजबूरन सडक़ों पर उतरना पड़ रहा है। बागबान ने शोघी बैरियर पर अवैध वसूली बंद करने की मांग भी उठा रहे हैं, जिसमें से ओलावृष्टि और बर्फबारी से हुए नुकसान का मुआवजा जारी करने और हिमाचल में भी जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर नैफेड के माध्यम से तीन ग्रेड का सेब 24, 44 और 64 रुपए के हिसाब से खरीदने की मांग की गई।
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