एफसीसीओ की मान्यता से विकास को गति मिलेगी: हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में एफसीए और एफआरए मामलों की सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए ताकि महत्वाकांक्षी पर काम किया जा सके. परियोजनाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एफसीए और एफआरए के मामलों में मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने फॉरेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट ऑर्गनाइजेशन (एफसीसीओ) के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को हैंडहोल्डिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग वनों के डायवर्जन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत शीघ्र मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के सहयोग से कम से कम समय में उपलब्ध हैंडहोल्डिंग एजेंसियों की प्रक्रिया शुरू करेगा। गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए भूमि।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ एजेंसियां भारत सरकार से वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने में उपयोगकर्ता एजेंसियों को सलाह दे सकती हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि एफसीसीओ की मान्यता से एफसीए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाकर राज्य में विकास को गति देने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव से नई दिल्ली में हुई मुलाकात सार्थक रही और उन्होंने राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, प्रमुख सचिव वन ओंकार चंद शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा, प्रमुख सचिव परिवहन आरडी नजीम, प्रमुख सचिव पर्यटन देवेश कुमार बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वीके तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. (एएनआई)