HC ने जेल में बंद तृणमूल विधायक को लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में लिया, वेतन वापस करने का निर्देश

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को वह पूरा वेतन लौटाने का निर्देश दिया जो उन्होंने कोलकाता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में लिया था।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने भट्टाचार्य पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानदंडों का उल्लंघन करके जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी संभालने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि भट्टाचार्य को उक्त लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में प्राप्त पूरा वेतन वापस करना होगा।

भट्टाचार्य वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये नकद मामले में कथित संलिप्तता के लिए कोलकाता की एक जेल में न्यायिक हिरासत में सजा काट रहे हैं।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ ने उसी लॉ कॉलेज की वर्तमान प्रिंसिपल सुनंदा गोयनका के साथ-साथ अचिन कुंडू नाम के एक शिक्षक को भी इसी आधार पर उनकी संबंधित कुर्सियों से हटाने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी आदेश दिया कि अगले आदेश तक प्राचार्य कार्यालय को ताले में बंद रखा जाए।

पीठ ने गोयनका और कुंडू दोनों को अगले आदेश तक कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने लॉ कॉलेज की कार्यकारिणी समिति के चुनाव पर भी रोक लगा दी है, जो शुक्रवार को होने वाला था।

इसके बाद न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए अदालत द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी का चयन किया।