शामलात देह की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल चिंता का विषय नहीं: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार शामलात देह की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल कर रही है। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार महज इंतकाल बदल रही है, सरकार का मुख्य मकसद अवैध हस्तांतरण को रोकना है। मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अपना वक्तव्य दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की कुछ शामलात देह भूमि के इंतकाल निजी लोगों के नाम हो रखे हैं।

सरकार ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे जमीन को इसी प्रकार बेचते रहेंगे। अगर सरकार इसे नियंत्रित नहीं करेगी तो एक समय के बाद यह विषय सरकार के नियंत्रण से भी बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी किनारे की जमीन की मलकियत नदी के बहाव के कारण बदलती रहती है। इस जमीन को सही मालिक या हकदार को दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसके लिए सरकार जल्द एक नया अधिनियम बनायेगी ताकि लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले।

पंचायत से नगर निकाय या निकाय से पंचायत में बदलने से पहले ली जाएगी जनता की राय

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत को नगर पालिका या नगर पालिका से पंचायत में बदलने से पहले वहां के लोगों से राय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी पंचायत को बिना निर्णय के किसी भी नगर निकाय में शामिल या बाहर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार की बांस, बाढडा की हंसावास और आदमपुर आदि पर जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा।

10 लाख एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 लाख एकड़ जलभराव, लवणीय व क्षारीय भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है, जिसमें कुछ अंशदान किसानों से भी लिया जाएगा। अभी तक इस पोर्टल पर 20997 एकड़ भूमि के सुधार के लिए किसानों ने पंजीकरण करवाया है। सरकार ने सर्वप्रथम 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।