मुख्य सचिव ने कहा, भ्रष्टाचार के मामलों में हो सख्त कार्रवाई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और अक्टूबर तक 30 मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृत किये जाने वाले मामलों के संबंध में बात की. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत 30 अलग-अलग मामलों में अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों को अक्टूबर तक। मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर राज्य में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं।