राज्य में दिव्यागों को दिये जायेंगे विशेष प्रमाण पत्र

भिवानी: दिव्यांगजनों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से विशेष पहल चलाई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के दिव्यांगों को यूनिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिए (Unique Disability Certificate Haryana) जाएंगे. यूनिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए जाने शुरू हो गए हैं. इन प्रमाण पत्रों को बनाए जाने का उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को विशेष लाभ पहुंचाया जा सके.

अब प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग की ओर से ही दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने होंगे. स्वास्थ्य विभाग विशेष तौर पर मेले का भी आयोजन करने जा रहा है जिसमे सभी दिव्यांगजन अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं. हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग (Haryana Health Department) को दिशा निर्देश जारी किए हैं. हरियाणा सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देंशों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दिव्यांग हैं उसकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देखते हुए एक यूनिक आईडी बनानी होगी. यूनिक आईडी बनने के बाद सरकार दिव्यांगजनों को मिलने वाली योजना का लाभ उन्हें देगी. सरकार की ओर से दिव्यांगजनों को सरकारी प्रमाण पत्र मिल सकेगा साथ फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी.

हरियाणा सरकार ने यूनिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र किया अनिवार्य

फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर सरकार के पास बार-बार शिकायतें जा रही थी. सरकार अब इसमें पारदर्शिता लाना चाहती है. इसके लिए सरकार ने प्रमाण पत्र बनाने के साथ-साथ आईडी बनाने की बात भी कही है. आईडी बनने से पूरी जानकारी सरकार के पास भी होगी. आईडी बनवाने के लिए स्वयं दिव्यांग व्यक्ति को बोर्ड के सामने जाना होगा. बोर्ड उसका निर्धारित सर्टिफिकेट देखकर रिव्यु भी कर लेगा और यूनिक आईडी भी बना देगा. कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने यूनिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया (Disability Certificate mandatory in Haryana) है.

भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि यह यूनिक आईडी सभी दिव्यांग व्यक्तियों को बनवानी होगी. इसके बाद सभी लाभ उसे मिलते रहेंगे, लेकिन जो नहीं बनवाएगा उसके सभी लाभों पर सरकार रोक लगा देगी. उसमें दिव्यांग पेंशन हो या फिर यात्रा हो या फिर दिव्यांग सरकारी कर्मचारी हर सुविधा पर विराम लगा दिया जाएगा. कर्मचारी के भी सभी बेनिफिट सरकार रोक देगी. दिव्यांगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने बताया कि सरकार से उन्होंने इस आईडी को ऑनलाइन कराने की अपील की है.