एस+4: विभाग डिफॉल्टरों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश करता है

गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस चार घरों के अवैध व्यावसायीकरण के खिलाफ पहला बड़ा कदम उठाते हुए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) ने 100 डिफॉल्टरों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की है, और संबंधित नागरिक अधिकारियों से उन्हें बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए कहा है।

विभाग की इंफोर्समेंट विंग ने इमारतों के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को खत्म करने के लिए प्लानिंग विंग को पत्र लिखा है। इस कदम ने पूरे गुरुग्राम में भवन मालिकों को परेशान कर दिया है क्योंकि इस रिपोर्ट के दाखिल होने तक नवगठित प्रवर्तन पुलिस स्टेशन में लगभग 50 एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी थीं। इस संबंध में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समेत कई लोगों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है।

डीएलएफ फेज 1 से 5, सुशांत लोक 1, 2 और 3, मालिबू टाउन, आरडी सिटी, सनसिटी, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, पालम विहार, सरस्वती कुंज, विपुल वर्ल्ड, बीपीटीपी एस्टायर गार्डन, बीपीटीपी एमेस्टोरिया, ग्रीनवुड सिटी, साउथ सिटी 1 और 2, राइजवुड सिटी, नरवाना कंट्री और मेफील्ड गार्डन की इमारतों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। अधिकांश इमारतों में अवैध होटल और गेस्टहाउस हैं। विभाग ने पूरे शहर में सर्वे का आदेश दिया है. अन्य भवन मालिकों को भी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है।

“हमने इन वाणिज्यिक भवनों में पानी और बिजली की आपूर्ति में कटौती करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) और गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) जैसे नागरिक अधिकारियों को लिखा है। इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज की जा रही हैं, ”डीटीपी (प्रवर्तन) मनीष यादव ने कहा। “डीटीसीपी भवन मालिकों द्वारा फर्शों के व्यावसायीकरण के संबंध में शिकायतों से भर गया था। अवैध गेस्टहाउस से लेकर अस्पताल तक अवैध रूप से चल रहे हैं। पार्किंग के लिए बनी स्टिल्ट जगह का भी जमकर दुरुपयोग किया गया,'' उन्होंने कहा।

गौरतलब है कि बड़ी कार्रवाई की आशंका में विभाग ने अपनी प्रवर्तन शाखा का भी विस्तार किया है और दो और वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया है।

यह पी राघवेंद्र राव की अध्यक्षता वाली हरियाणा सरकार की एक विशेष समिति थी, जिसने स्टिल्ट प्लस चार इमारतों के अवैध व्यावसायीकरण को चिह्नित किया था। पैनल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय चलाने के लिए स्टिल्ट पार्किंग सहित प्रत्येक मंजिल को कैसे संशोधित किया जा रहा है। समिति, जिसकी सिफारिशों पर अभी विचार-विमर्श होना बाकी है, ने व्यावसायीकरण को रोकने के लिए स्टिल्ट को कवर करने पर रोक लगाने के लिए बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव की सिफारिश की है।

इस कदम की सराहना करते हुए, स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने इस खतरे को रोकने के लिए पूरे शहर का त्वरित सर्वेक्षण करने और जुर्माना लगाने का आह्वान किया है।