विरोध जारी रहेगा, 17 मार्च को विधानसभा का घेराव: हरियाणा सरपंच संघ
हरियाणा में सरपंचों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने शुक्रवार को ई-निविदा नीति का विरोध करते हुए कहा कि वे 17 मार्च को विधानसभा के बाहर धरना देंगे क्योंकि राज्य सरकार के साथ उनकी बातचीत में प्रमुख मांगों पर कोई सहमति नहीं बन सकी।
सरपंच ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ई-निविदा प्रणाली का विरोध करते रहे हैं, उनका दावा है कि इससे उनकी खर्च करने की शक्ति कम हो जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ई-टेंडरिंग प्रणाली से पारदर्शिता आएगी, विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित होगा।
हरियाणा सरपंचों के संघ ने दावा किया कि उनके और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच गुरुवार शाम को हुई मैराथन बैठक का वांछित परिणाम नहीं निकला। उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार को अधिकारियों के साथ दूसरे दौर की वार्ता भी विफल रही।
"कोई सहमति नहीं बन पाई है। चूंकि हम यहां अपनी बैठकों में व्यस्त थे, इसलिए हमने शनिवार को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का आह्वान टाल दिया है। अब हम 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
“हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र अधिकार दिए जाने चाहिए, ”उन्होंने कहा।
गुरुवार शाम को हुई बातचीत के बाद खट्टर ने कहा था कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन रणबीर सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखते। "अब तक, किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं है। हमने सरकार को शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है।'
सरपंचों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में पिछले कुछ हफ्तों से अपना विरोध तेज कर दिया है। कई ग्राम प्रधानों के विरोध के बीच वार्ता हुई, जो मुख्य रूप से विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं।
प्रणाली के तहत, ग्राम प्रधान अपने स्तर पर 2 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपये से ऊपर की परियोजनाओं के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य है, और कई ग्राम प्रधानों को लगता है कि उनकी शक्तियों में कटौती की जाएगी।
एसोसिएशन द्वारा रखी गई अन्य मांगों में, सरपंचों ने कहा कि राइट टू रिकॉल कानून पहले विधायकों और सांसदों पर और फिर स्थानीय निकायों पर लागू किया जाना चाहिए।
हाल ही में, पुलिस ने हरियाणा सरकार की ई-टेंडर नीति का विरोध करने के लिए पंचकूला में एकत्रित हुए कई ग्राम प्रधानों पर "लाठीचार्ज" किया था, क्योंकि उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की कोशिश की थी।
मुख्य विपक्षी कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग का विरोध करती रही है।
