बजट में एनसीआर में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए प्रमुख प्रोत्साहन

ट्रिब्यून समाचार सेवा

गुरुग्राम:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में काफी बढ़ावा मिला।

दिल्ली और मेरठ के बीच देश के पहले आरआरटीएस के निर्माण के लिए 3,596 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

सेमी-हाई स्पीड रेल आधारित ट्रांजिट नेटवर्क, जो 82 किलोमीटर लंबा होगा, का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा किया जा रहा है। एजेंसी दिल्ली-गुरुग्राम-अलवर और दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस के लिए भी जिम्मेदार है।

आरआरटीएस ट्रेनों की अधिकतम गति 180 किमी प्रति घंटे होगी, जबकि वे 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस के निर्माण के बाद कॉरिडोर से यात्रा 55 मिनट में पूरी होगी। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में समाप्त होगा।

इस बीच, एनसीआर में रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बजट की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये करने के सरकार के फैसले की सराहना की, जो कि 66 प्रतिशत की वृद्धि है।

डेवलपर्स ने दावा किया कि इस कदम से किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा।

इन्फ्रा पर सीआईआई दिल्ली पैनल के अध्यक्ष हर्ष बंसल ने कहा कि इस फैसले से मांग बढ़ेगी और नई कर व्यवस्था भी लोगों को अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

रहेजा डेवलपर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन एम रहेजा ने कहा कि बजट शहरी नियोजन के लिए राज्यों और शहरों को भी बढ़ावा देता है, जिससे योजनाबद्ध रियल एस्टेट विकास होगा। "यह शहरों में जीवन स्तर में भी सुधार करेगा और डेवलपर्स को बेहतर आवास प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा," उन्होंने कहा।