Haryana : बिहार उत्तर प्रदेश से धान करनाल मिल तक पहुंचा

हरियाणा Haryana : बिहार और उत्तर प्रदेश से धान स्थानीय चावल मिलों में लाया जा रहा है। इन राज्यों से धान से लदे ट्रक अक्सर मेरठ रोड पर देखे जाते हैं, जो मिलों में धान ले जाते हैं, सूत्रों के अनुसार, इन राज्यों से सस्ते दामों पर खरीदा गया धान कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) के तहत सरकार को वापस किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने भी दोनों राज्यों से धान की आवाजाही का खुलासा किया है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने एक चावल मिल में बिहार का धान पाया, जिससे सीएमआर नीति के अनुपालन पर सवाल उठ रहे हैं। नीति के तहत मिल मालिकों को परमल किस्म का धान आवंटित किया जाता है, जिसे 2,300 रुपये और 2,320 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर खरीदा जाता है। उन्हें प्रसंस्कृत चावल का 67 फीसदी सरकारी एजेंसियों को वापस करना होता है। हालांकि, सूत्रों ने आरोप लगाया कि कुछ मिल

मालिक बिहार और यूपी से सस्ता धान खरीदकर, खुले बाजार में परमल चावल को ऊंचे दामों पर बेचकर और इसकी जगह कम गुणवत्ता वाले धान से बने प्रसंस्कृत चावल का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं। मोहदीनपुर में औचक निरीक्षण के दौरान जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी (डीएमईओ) और नायब तहसीलदार सौरभ चौधरी के नेतृत्व में एक टीम को मिल के अंदर बिहार से आए परमल धान के दो ट्रक मिले। जांच के बाद टीम को मिल के अंदर बिहार से आए करीब 3,000 क्विंटल धान का अतिरिक्त स्टॉक मिला। मिल मालिक स्टॉक के लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने में विफल रहा और मिल में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा, धान की बोरियों पर कोई टैगिंग नहीं थी, जो सीएमआर नीति की आवश्यकताओं का उल्लंघन है,

एक अधिकारी ने कहा। मिल मालिक ने दो ट्रकों के लिए बाजार शुल्क और हरियाणा ग्रामीण विकास निधि का भुगतान किया था, लेकिन वहां पड़े शेष स्टॉक के लिए कोई दस्तावेज नहीं दे सका। “मैंने निष्कर्षों के संबंध में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के मुख्य प्रशासक, उपायुक्त करनाल और अतिरिक्त उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चौधरी ने कहा कि आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। टीम ने सड़क पर बिहार से धान से भरा एक ट्रक भी देखा, और पूछताछ के बाद चालक ने टीम को बताया कि वह बिहार से धान लेकर आया है और कुटैल स्थित एक मिल में जा रहा है। घरौंडा मार्केट कमेटी के सचिव को मिल के रिकॉर्ड और स्टॉक का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।