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न्यूज़ क्रेडिट : tribuneindia.com
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन यहां प्रश्नकाल के दौरान युवाओं में बढ़ती नशे की लत, नलकूप कनेक्शन जारी करने और ठेका मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा हुई।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन यहां प्रश्नकाल के दौरान युवाओं में बढ़ती नशे की लत, नलकूप कनेक्शन जारी करने और ठेका मजदूरों के मुद्दों पर चर्चा हुई।
कांग्रेस विधायक मम्मन खान ने नूंह जिले में नशाखोरी से हुई मौतों, दर्ज मामलों और नशामुक्ति केंद्रों की संख्या मांगी।
सदन में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जवाब देते हुए मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि नूंह जिले में नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से मौत का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा कि जिले में कोई नशामुक्ति केंद्र नहीं होने के बावजूद नागरिक अस्पताल, मंडीखेड़ा और एसएचकेएम के मनोरोग विभाग, राजकीय मेडिकल कॉलेज, नल्हार में ओपीडी के आधार पर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से फरवरी 2023 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत नूंह जिले में कुल 127 मामले दर्ज किए गए हैं।
हालांकि, खान जवाब से असंतुष्ट था और उसने कहा कि जिले में खतरा फैल रहा है और एक गांव में तीन लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसके प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नलकूप कनेक्शन जारी करते समय सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है, वहां नलकूप कनेक्शन देना संभव नहीं है, उन्होंने कहा कि कनेक्शन जारी करने को सेवा के अधिकार आयोग के तहत नहीं लाया जा सकता क्योंकि पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है।
कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने स्थायी पदों के विरुद्ध ठेका मजदूरों को नियोजित किए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री अनूप धानक ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कारखानों को स्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए बाध्य करे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने हिन्दू नववर्ष विक्रम संवत 2080 एवं चैत्र नवरात्रों की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण की महत्ता एवं इसके उपयोग की समुचित व्यवस्था अपनाने का आह्वान किया.
कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने कर्ज देनदारी और अन्य मापदंडों पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग की।
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