दोषी वाहनों की नीलामी का इंतजार

विभिन्न सरकारी कार्यालयों के परिसरों में खड़े निंदनीय आधिकारिक वाहन जगह की कमी पैदा कर रहे हैं। इनमें से कुछ पिछले कई सालों से खड़ी हैं और जंग खा चुकी हैं। उनके टायर बुरी तरह घिसे हुए हैं और सूत्रों का कहना है कि उनकी हालत के कारण नीलामी में उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिलेगी।

एक अधिकारी ने कहा कि ये वाहन वे हैं जो या तो अपना पूरा जीवन जी चुके हैं या अनुपयोगी या अप्रचलित हो गए हैं और आगे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं।

द ट्रिब्यून द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चला है कि ऐसे 133 वाहन थे। इनमें से 61 वाहनों को समिति द्वारा इस वर्ष 5 अप्रैल को निराकृत घोषित किया गया था, लेकिन इनकी नीलामी की अनुमति अभी तक संबंधित विभाग से नहीं ली गई थी, जबकि 72 वाहनों को पहले ही निराकृत घोषित कर दिया गया था और नीलामी की प्रतीक्षा की जा रही थी। अधिकारी।

72 वाहनों की नीलामी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग से अनुमति के बाद इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। शेष 61 वाहनों के लिए संबंधित विभाग से उनके मुख्यालय से अनुमति लेने को कहा गया है।

सूत्रों के अनुसार इन वाहनों के कारण संबंधित विभागों के परिसरों में जगह की कमी हो रही है। मिनी सचिवालय परिसर में ही छह वाहन खड़े रहते हैं। अन्य विभागों में भी कमोबेश यही स्थिति है। एक अधिकारी ने कहा, 'अगर इन वाहनों की नीलामी समय पर हो जाए तो इनकी अच्छी कीमत मिल सकती है।'

उन्होंने कहा कि इन वाहनों की नीलामी कर इनका निस्तारण किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य बड़े पार्किंग स्थलों को मुक्त करना है। उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाएगी।