एक स्थानीय न्यायाधिकरण ने तीन साल पहले भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण के कानून (POCSO) के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत दर्ज उल्लंघन के मामले में 23 वर्षीय एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसके बाद वित्तीय कार्गो का परीक्षण न करें.
पुलिस ने 31 दिसंबर, 2020 को एक कथित पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 376 (2) (एन) और POCSO कानून के अनुच्छेद 6 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। .
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के साथ उसके शारीरिक संबंध के परिणामस्वरूप, वह दो बार गर्भवती हुई और आरोपी ने कथित तौर पर उसकी गर्भावस्था को बाधित करने के लिए दोनों बार उसे दवाएं दीं।
आरोपी के वकील ने कहा कि मामले का कोई आधार नहीं है और इसे गलत तरीके से फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।
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