सेना के सेवानिवृत्त जवानों का आमरण अनशन खत्म, जारी रहेगा आंदोलन

गांधीनगर, दिनांक 16 सितंबर 2022, शुक्रवार

गुजरात के पूर्व सैनिक अपने अधिकारों की मांग को लेकर राजधानी गांधीनगर में लगातार चौथे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं. राज्य सरकार के खिलाफ 14 बकाया मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों ने गांधीनगर विधानसभा की ओर मार्च करने का फैसला किया है.

हालांकि, गांधीनगर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए आ रहे सेवानिवृत्त सैनिकों को पुलिस के नेतृत्व वाली सरकार ने चिलोड़ा के पास रोक दिया। हालांकि, सभी पूर्व सैनिक परम दिवस की देर रात से नए सचिवालय के गेट नंबर एक के पास धरने पर बैठे हैं. आंदोलन के दूसरे दिन पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष ने भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब वह सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे. अगर सरकार बैठक करना चाहती है तो उसे पूर्व सैनिकों की आंदोलन की जगह पर आने की मांग माननी चाहिए.

हालांकि, शुक्रवार को राष्ट्रपति ने सिफारिशों के बाद अनशन खत्म करने का फैसला किया है. राष्ट्रपति के साथ अनशन पर गए सभी जवानों ने भूख हड़ताल खत्म करने और आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है.

सेना के सेवानिवृत्त जवानों के आंदोलन और विरोध का आज चौथा दिन है. अगले दिन, इस विरोध में पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग में सेना के एक जवान के मारे जाने की खबर ने सुर्खियां बटोरीं।

पूर्व सैनिकों की बकाया मांगें क्या हैं?

- शहीद जवान के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ की सहायता

- भूतपूर्व सैनिकों को व्यापार कर से छूट दी जानी चाहिए

- भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा में आरक्षण

- गुजरात सरकार की सेवा में 5 साल की फिक्स पे सिस्टम की समाप्ति

- पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी

- शहीद जवान के बेटे या परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी

- प्रथम श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी तक की नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का कड़ाई से कार्यान्वयन

- गांधीनगर में राज्य स्तरीय शहीद स्मारक

- आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए नियमों का सख्ती से पालन

- संविदा प्रणाली को समाप्त कर सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान

- भारतीय सेना द्वारा शराब के लिए जारी किए गए परमिट की वैधता का प्रावधान

- सेना में सेवा की अवधि के लिए पुन: नियोजन में लगातार वेतन का संरक्षण

- गुजरात सरकार की सेवा में 5 साल की फिक्स पे सिस्टम की समाप्ति