सोखदा विवाद: चैरिटी कमिश्नर के पास यह तय करने की शक्ति नहीं है कि किस समूह को संपत्ति में रहना चाहिए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सोखदा हरिधाम मंदिर क्षेत्राधिकार और उत्तराधिकार विवाद में एक याचिका में, उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रस्ट की संपत्ति में रहने के लिए भिक्षुओं, ननों और साधुओं के प्रबोधस्वामी समूह के लिए अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार धर्मार्थ आयुक्त के पास नहीं था। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में दीवानी मुकदमा दायर किया जा सकता है। लोक न्यास अधिनियम की धारा-41(ए) के तहत धर्मादाय आयुक्त को केवल न्यास प्रबंधन से संबंधित आवेदनों की सुनवाई करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि चैरिटी कमिश्नर के पास प्रबोध स्वामी समूह के साधु-संतों, साध्वियों की संपत्ति या दावों को सुनने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय को रामायण प्रेमस्वरूप और अन्य द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 10 मार्च तक प्रबोध स्वामी समूह के भिक्षुओं, ननों और सहिष्णुओं को हिरासत में लेने की अंतरिम व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इस अंतरिम व्यवस्था से प्रबोधस्वामी समूह के साधु संत, साध्वी और सहिष्णु निर्माणनगर और बकरोल में रह रहे हैं. उल्लेखनीय है कि वड़ोदरा स्थित सोखदा स्वामीनारायण मंदिर के गढ़ी और साधना विवाह मामले में पूर्व में गुजरात उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण आवेदन दायर किया गया था, जिसमें साधु-संतों, भिक्षुणियों और सहिष्णुओं को रोकने की अंतरिम व्यवस्था की गई थी. उच्च न्यायालय की रामायणगिरी के बाद प्रबोध स्वामी समूह के। हालांकि अब इन साधु-संतों, ननों की संपत्ति को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. क्योंकि, चैरिटी कमिश्नर को एक आवेदन देकर मांग की गई थी कि साधु संतों, साधुओं और सहिष्णुओं के प्रबोध स्वामी समूह को ट्रस्ट की संपत्ति में स्थायी रूप से रखा जाए. हालांकि, संयुक्त दान आयुक्त ने चैरिटी आयुक्त को प्रबोध स्वामी समूह के आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा।