न्यायालय ने राज्य सरकार को मोरबी त्रासदी पर एसआईटी की प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 19 जनवरी तक मोरबी हादसे में विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, जहां एक सदी पुराना निलंबन पुल ढह गया था, जिसमें 134 लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, 'सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की प्रगति रिपोर्ट और हाईकोर्ट के पहले के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट 19 जनवरी तक सौंपनी चाहिए।'

गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को गुजरात में मोरबी पुल ढहने के मामले में ओवरा समूह के मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।अदालत ने मोरबी नगर पालिका पर बरसते हुए कहा कि 'लापरवाही' का बचाव करने के लिए समय की मांग करना उचित नहीं है.इसने यह भी कहा कि यदि नगर पालिका की ओर से लापरवाही का कोई मामला साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के मोरबी की मच्छू नदी में एक सदी पुराने निलंबन पुल के गिरने से 134 लोगों की जान चली गई।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर को मोरबी दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लिया, गृह विभाग सहित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी।

"हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं," एचसी ने देखा। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोरबी पुल ढहने की घटना एक 'भारी त्रासदी' थी, क्योंकि इसने गुजरात उच्च न्यायालय से समय-समय पर सुनवाई करने के लिए कहा, जो पहले से ही इस मामले में सुनवाई कर रहा था।

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