पंचायत, नगर विकास, राजस्व आवले सरकारी प्रशासन को आरटीआई के दायरे में छिपाने में

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विधायिका में सवालों का जवाब देने से बचने वाले राज्य सरकार के विभाग भी सूचना का अधिकार कानून-2005 यानी आरटीआई के तहत जवाबदेही से भाग रहे हैं. लोक सूचना आयोग की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी तस्वीर दी गई है। विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार में पंचायत एवं ग्राम विकास, शहरी विकास और राजस्व विभागों ने आरटीआई के तहत ज्यादातर सूचनाएं देने से मना कर दिया है.

वर्ष 2020-21 में कोरोना के कारण विभिन्न सरकारी विभागों के समक्ष आम नागरिकों और आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोग के समक्ष कुल 6,830 अपीलें दायर की गईं। जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 7769 हो गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों को 97,999 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 91,682 आवेदनों में जानकारी दी गई है। लेकिन, 6,317 आवेदनों में आयोग के समक्ष सूचना देने से इनकार करने की अपील की गई। इन अपीलों एवं शिकायतों के संबंध में आयोग ने लगभग 99 मामलों में मामलदार, तालुका जिला विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तलाटी, उप कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है और याचिकाकर्ता को जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।