नवसारी के उप जीएसटी आयुक्त को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जीएसटी चोरी के एक मामले में नवसारी पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत को रद्द करने के लिए एक व्यवसायी द्वारा दायर याचिका में, उच्च न्यायालय ने नवसारी के उप जीएसटी आयुक्त और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी एएसआई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। 6 मार्च को। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जीएसटी और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, 'क्या अथॉरिटी नागरिकों पर दबाव बनाने के लिए ऐसा करती है?' इस तरह के मामले में जीएसटी विभाग का इस तरह का रवैया पूरी तरह से गलत है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर, इस मामले के सह-आरोपी ने नवसारी के फेडरल बैंक में खाता खोला था और जीएसटी नंबर भी लिया था। इस मामले में जीएसटी जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने रुपये वसूले थे. ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसने 10 लाख का इनपुट क्रेडिट लेकर जीएसटी नंबर से कंपनी खोली हो। जीएसटी प्रावधान के अनुसार रु. एक करोड़ या उससे अधिक की चोरी का आरोप होने पर ही संज्ञेय अपराध बनाया जा सकता है। इस मामले में जीएसटी विभाग ने नवसारी पुलिस को सूचित किया और आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी) और धारा-409 के तहत शिकायत दर्ज की. याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती, पुलिस ने गलत तरीके से उसके खिलाफ ये धाराएं लगाई हैं। वास्तव में जो लेन-देन हुआ है।