HC ने सरकार और बीमा कंपनियों को किसानों को 2019 खरीफ फसल के नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया

अहमदाबाद, 01 अक्टूबर 2022, शनिवार

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बीमा कंपनी को 2019 खरीफ फसल सीजन की सब्सिडी राशि चार सप्ताह के भीतर किसानों को जारी करने और एक सप्ताह के भीतर फसल नुकसान मुआवजे का भुगतान करने वाले किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्धारित शर्तों के उल्लंघन सहित अन्य कारणों से जुर्माना सहित बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है.

इस मामले का विवरण यह है कि वर्ष 2019 में सुरेंद्रनगर, अमरेली, आणंद, पाटन सहित जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ था. किसानों ने अपनी फसल के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा का दावा किया था, लेकिन भुगतान नहीं होने पर किसानों ने उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की। जिसमें हाईकोर्ट ने मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। सरकार ने आदेश दिनांक 12-5-2021 द्वारा प्रभावित किसानों को उनकी फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। जिसके खिलाफ यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। जिसमें सरकार द्वारा फसल बीमा राशि का भुगतान करने तथा 216.93 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि जारी करने की मांग की गई। किसानों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया गया कि 2019 सीजन की खरीफ फसल के लिए प्रीमियम सब्सिडी का सरकार का हिस्सा 396.93 करोड़ रुपये था, जिसमें से 180 करोड़ रुपये बीमा कंपनी को भुगतान किया गया है। लेकिन बीमा कंपनी ने किसानों के खरीफ फसलों को नुकसान के 53,115 दावों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें केवल पंद्रह दिन देरी से रिपोर्ट किया गया था। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर दावों के भुगतान के लिए कार्यालय नहीं खोलने, दावों के भुगतान में देरी आदि सहित कारणों और उल्लंघनों के लिए सरकार ने बीमा कंपनी पर जुर्माना भी लगाया। यही कारण है कि सरकार ने बीमा कंपनी की सब्सिडी जारी नहीं की है।