हाटकेश्वर ब्रिज मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चार आरोपियों की अग्रिम जमीन की अर्जी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने खोखरा क्षेत्र स्थित हटकेश्वर पुल के घटिया निर्माण के मामले में अजय इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रमेश हीराभाई पटेल, उनके दो बेटों चिराग व कल्पेश पटेल व अन्य निदेशक रसिक अंबरम पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. . इस मामले में सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी पूर्व में चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब पुलिस के लिए चारों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बनाए गए पुल की हालत महज चार साल में जर्जर हो गई है। याचिकाकर्ता द्वारा घटिया पुल निर्माण मामला गंभीर है। यह मामला अग्रिम जमानत देने का नहीं है। सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि इस कंपनी को एक निविदा के माध्यम से फ्लाईओवर के निर्माण की अनुमति दी गई थी। इस पुल का निर्माण वर्ष 2017 में पूरा हुआ था। लेकिन पुल निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। जिससे महज चार साल में ही इस पुल की हालत खराब हो गई है। अगर समय रहते सिस्टम ने इस ब्रिज का इस्तेमाल बंद नहीं किया होता तो मोरबी के हैंगिंग ब्रिज से भी ज्यादा भयानक त्रासदी होती। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि पुल बनने के चार साल के भीतर ही उसकी हालत जर्जर हो गई है. इसलिए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करें। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि पुल की क्षमता से अधिक भारी वाहनों को सिस्टम से गुजरने की अनुमति देकर पुल को बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुल को लेकर आवेदक की देनदारी की अवधि भी पूरी हो चुकी है।

हालांकि, याचिकाकर्ता इस पुल की मरम्मत के लिए तैयार है। गौरतलब है कि हाटकेश्वर पुल के कमजोर निर्माण के मुद्दे पर आईआईटी रुड़की और सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित देश की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं और संस्थानों की राय है कि पुल के निर्माण में मानक के अनुसार न्यूनतम स्वीकार्य ताकत नहीं पाई जाती है। मानदंड और नियम निर्धारित करें। आरोपी ठेकेदारों ने घटिया व घटिया सामग्री का प्रयोग किया है। जिससे पुल की मजबूती और टिकाउपन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आरोपियों ने लोगों की जान से खिलवाड़ किया है और पैसे व मुनाफा कमाने के लालच में लोगों से ठगी व ठगी की है। इस मामले में कोकरेट का ग्रेड एम-45 होना चाहिए लेकिन यह करीब नहीं लगता है। कोक्रेन ग्रेड निरीक्षण निकायों के अनुसार 20 के करीब है। कोड परीक्षण मानदंडों के अनुसार, किसी भी घन की ताकत उस ग्रेड के 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है। एम-20 कंक्रीट के कारण पुल की स्थिति चिंताजनक है।