गुजरात के 10 साल के शेर प्रजनन प्रोजेक्ट का बजट 80% घटा!

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात सरकार की 10 साल की 'प्रोजेक्ट लायन' रिपोर्ट को खारिज करते हुए, वन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के निर्देश के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 2047 तक 25 साल की 'अमर काल' को शामिल करते हुए एक दीर्घकालिक दृष्टि तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है.. इस 25 वर्षीय विजन के तहत 10 वर्षों के बजट अनुमानों को आकार दिया गया है, जिसमें वर्ष 2022-23 से 2031-32 रु. 428.33 करोड़ खर्च होंगे। राज्य 60 प्रतिशत और केंद्र 40 प्रतिशत लागत का हिस्सा वहन करेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले पिछले साल राज्य सरकार ने राज्य में एशियाई शेरों के प्रजनन के लिए केंद्र को 10 साल की रिपोर्ट भेजी थी, जिसकी कुल लागत 2,000 करोड़ रुपये थी. 1,060 करोड़ का अनुदान मांगा गया था। अब 'प्रोजेक्ट लायन' का वित्तीय आकार पिछली गणना की तुलना में कौन जाने क्यों 80 प्रतिशत तक कम हो गया है।

नई रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में रु. 39.16 करोड़, 2023-24 में 42.50 करोड़ रु. 31.81 करोड़, 2025-26 में रु। 34.42 करोड़, 2026-27 में 41.79 करोड़ रुपये, 2027-28 में 44.10 करोड़ रुपये, रु। 42.75 करोड़, 2029-30 में 45.40 करोड़, 2030-31 में 49.71 करोड़ और रु। 56.69 करोड़ खर्च होंगे। राज्य सरकार बजट आवंटन, कैम्पा फंड, सामाजिक वनीकरण फंड आदि से अपना हिस्सा वहन करेगी, जबकि केंद्र सरकार द्वारा मैचिंग अनुदान प्रदान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत हर साल कितनी राशि देगी, इसका अभी तक कोई कमिटमेंट राज्य को नहीं मिला है.

1990 में राज्य में शेरों की संख्या 284 थी, जो 2020 तक बढ़कर 674 हो गई है। सौराष्ट्र के लगभग 30 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 9 जिले हैं, जिनमें से 16 हजार वर्ग किलोमीटर शेरों का स्थायी आवास है।जनता से रिश्ता वेबडेस्क।