गुजरात पुलिस ने एक साल में 450 जगहों पर छापेमारी कर 6500 करोड़ की नशीला पदार्थ बरामद की

सूरत

गुजरात पुलिस ने पिछले एक साल में 450 जगहों पर छापेमारी कर करीब 6500 करोड़ रुपये की नशीला पदार्थ जब्त किया है. 650 से ज्यादा गिरफ्तार ड्रग माफिया को आज तक जमानत नहीं मिली है. इतना ही नहीं, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान के ड्रग माफियाओं के नेटवर्क में एक बड़ी खाई है।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत जिला सेवा सदन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गुजरात एटीएस और अपराध शाखा के अधिकारियों ने कलकत्ता डीआरआई के साथ संयुक्त अभियान में 280 करोड़ रुपये मूल्य की 39 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त की है. राज्य पुलिस ने गुजरात नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की सीमाओं पर जाकर केंद्र सरकार की एजेंसियों के सहयोग से ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर गोलियों का सामना करने पर जांबाज जवानों ने कार्रवाई की है. पुलिस देश के युवाओं को ठगने वाले ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के ड्रग माफियाओं के नेटवर्क में एक बड़ी खाई बन गई है। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने हाल ही में दिल्ली में जब्त ड्रग्स और मुजफ्फर में जब्त किए गए ड्रग्स के बारे में भी जानकारी दी थी। पिछले एक साल में 450 जगहों पर छापेमारी कर करीब 6500 करोड़ रुपये की नशीला पदार्थ जब्त किया गया है. और उन नशीले पदार्थों के साथ पकड़े गए 650 से अधिक ड्रग आरोपियों को आज तक जमानत नहीं मिली है.

गुजरात पुलिस की ताकत महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों के ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में देखी गई है. ड्रग्स पकड़ने में गुजरात सरकार की ड्रग रिवॉर्ड पॉलिसी की सबसे अहम भूमिका है. अन्य राज्यों की पुलिस भी नशीली दवाओं की नीतियों का विवरण मांग रही है। गुजरात सरकार अभी भी ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे देने के बजाय अनिवार्य हलफनामा मांगने के चल रहे विवाद के बीच गृह मंत्री हर्ष संघवी ने आज कहा कि वित्त विभाग की मंजूरी मिलने पर हलफनामे का मुद्दा हटा दिया जाएगा।

यह कहते हुए कि पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा, भत्तों को प्रोत्साहन राशि के रूप में ही बढ़ाया गया। और उसके लिए पुलिस कर्मियों से अनिवार्य हलफनामा मांगे जाने को लेकर विवाद है। शिकायत की गई है कि पुलिसकर्मी हलफनामा देने को तैयार नहीं हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है।

इस बीच आज गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मीडिया से कहा कि गुजरात में पुलिस को सबसे ज्यादा राशि दी गई है. पुलिसकर्मी उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों से मांगे गए हलफनामे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त विभाग को हलफनामे के मुद्दे को दूर करने के लिए सूचित कर दिया गया है. और अगर विभाग से अनुमति मिलती है तो शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा।

राज्य मंत्री के घर पहुंचे किसान संघ गृह, समस्याओं के समाधान के लिए सौंपा

किसान संघ कुछ अहम मुद्दों को लेकर अपने सवाल सरकार के सामने रख रहा है. लेकिन उनकी मांगें अब तक नहीं मानी जाने पर किसान संघ के नेता गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के आवास पर पहुंचे. हालांकि उन्हें यहां तैनात पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। लेकिन गृह मंत्री ने किसान संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनकी बात सुनी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मुद्दों को पेश करने आए थे. साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है.