गुजरात HC ने मोरबी नगर निकाय को चेताया: 'आप इसे लापरवाही से ले रहे

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को मोरबी नगर निगम (एमएमसी) को चेतावनी दी कि वह मोरबी पुल ढहने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर दायर एक जनहित याचिका मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने में विफल रहा, जिसमें अक्टूबर में 135 से अधिक लोग मारे गए थे. 30.

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने एमएमसी से कहा कि या तो वह बुधवार की शाम तक अपना जवाब दाखिल करे या भारी भरकम कीमत अदा करे। कोर्ट ने कहा, 'अब आप मामले को हल्के में ले रहे हैं। इसलिए या तो आज शाम तक अपना जवाब दाखिल करें या एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करें। नागरिक निकाय के वकील ने याचिका में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। उन्होंने कहा कि नगर निकाय की देखरेख मोरबी के डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जा रही है।

"वह चुनाव ड्यूटी पर भी है। नोटिस डिप्टी कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन यह 9 नवंबर को नागरिक निकाय को दिया गया था। इस प्रकार, इस अदालत के सामने पेश होने में देरी हुई, "वकील ने समझाया।

मोरबी नगर पालिका ने भी माना कि जिस दिन पुल गिरा उस दिन पुल के इस्तेमाल की न तो अनुमति थी और न ही मंजूरी। हालांकि, नागरिक निकाय ने शाम तक अदालत में 10 पन्नों का जवाब दाखिल किया। अदालत ने खुद इस त्रासदी पर ध्यान दिया था और कम से कम छह विभागों से जवाब मांगा था।

पीठ ने तब राज्य, उसके मुख्य सचिव, मोरबी नगर निगम, शहरी विकास विभाग (UDD), राज्य के गृह विभाग और राज्य मानवाधिकार आयोग को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था और उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी।

पीठ ने मंगलवार को कहा था कि एमएमसी नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं होकर 'चालाक खेल' रही है।