Gujarat: अहमदाबाद में फर्जी ट्रिब्यूनल कोर्ट का भंडाफोड़

Ahmedabad अहमदाबाद: गुजरात में एक व्यक्ति ने फर्जी न्यायाधिकरण स्थापित किया, खुद को उसका न्यायाधीश बताया और गांधीनगर स्थित अपने कार्यालय में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए आदेश पारित किए, पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने 2019 में सरकारी जमीन से जुड़े एक मामले में अपने मुवक्किल के पक्ष में आदेश पारित किया था, जिससे संकेत मिलता है कि यह फर्जी अदालत कम से कम पिछले पांच वर्षों से काम कर रही थी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अहमदाबाद शहर की पुलिस ने क्रिश्चियन को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में खुद को पेश करके और कानूनी विवादों का निपटारा करने के लिए सक्षम अदालत द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने का दावा करके लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहर के सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा यहां करंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ठग के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसकी फर्जी अदालत का भंडाफोड़ हुआ। विज्ञप्ति में कहा गया है कि क्रिश्चियन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 170 (लोक सेवक के रूप में किसी पद पर होने का दिखावा करना) और 419 (व्यक्ति के रूप में धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि क्रिश्चियन उन लोगों को फंसाता था जिनके भूमि विवाद से संबंधित मामले शहर के सिविल कोर्ट में लंबित थे। वह अपने मुवक्किलों से उनके मामले को सुलझाने के लिए फीस के रूप में एक निश्चित राशि लेता था।

पुलिस के अनुसार, क्रिश्चियन पहले खुद को अदालत द्वारा नियुक्त एक आधिकारिक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता था, अपने मुवक्किलों को गांधीनगर स्थित अपने कार्यालय में बुलाता था, जिसे अदालत की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में एक अनुकूल आदेश पारित करता था।विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसके साथी अदालत के कर्मचारी या वकील के रूप में खड़े होकर यह धारणा बनाते थे कि कार्यवाही वास्तविक है।

2019 में, क्रिश्चियन ने इसी कार्यप्रणाली का उपयोग करके अपने मुवक्किल के पक्ष में आदेश पारित किया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामला जिला कलेक्टर के अधीन एक सरकारी भूमि से संबंधित था, जबकि उनके मुवक्किल ने इस पर दावा किया था और पालडी क्षेत्र में स्थित इस भूखंड से संबंधित राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते थे।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत किसी भी अदालत द्वारा जारी किसी भी प्राधिकरण या आदेश के बिना, क्रिश्चियन ने अपने मुवक्किल से कहा कि उसे सरकार द्वारा "आधिकारिक मध्यस्थ" नियुक्त किया गया है। इसके बाद ठग ने अपनी 'अदालत' में फर्जी कार्यवाही शुरू की और अपने मुवक्किल के पक्ष में एक आदेश पारित किया, जिसमें कलेक्टर को उस भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपने मुवक्किल का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया, ऐसा कहा गया।

उस आदेश को लागू करने के लिए, क्रिश्चियन ने एक अन्य वकील के माध्यम से शहर की सिविल अदालत में अपील दायर की और अपने द्वारा पारित उस धोखाधड़ी वाले आदेश को संलग्न किया। हालांकि, अदालत के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई को हाल ही में पता चला कि न तो क्रिश्चियन मध्यस्थ है और न ही न्यायाधिकरण का आदेश वास्तविक है।