26 को पुराने सचिवालय में कर्मचारियों का धरना

गांधीनगर : राजधानी में कर्मचारी आंदोलन को दबाने में कुछ हद तक सफल रही सरकार के खिलाफ श्रमिक समन्वय समिति ने बोर्ड, निगम व नगर निगम कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे पर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. उन्हें सरकारी कर्मचारी मानकर निर्धारित वेतन की प्रथा पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर 26 को पुराने सचिवालय में धरना देने की घोषणा की गई है.

गुजरात राज्य कर्मचारी समन्वय समिति ने यह भी घोषणा की है कि अगर 5 अक्टूबर तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो कर्मचारी 9 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे और जंतर-मंतर पर धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. पदाधिकारियों के अनुसार समन्वय समिति ने हर जिले के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इस मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार रहने और दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना भी दी है. दिल्ली में कार्यक्रम से पहले 1 अक्टूबर की शाम को डॉ. बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और राष्ट्रीय ध्वज के साथ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

जो मांगें बोर्ड, निगम, नगर पालिका और महानगर पालिका के कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष रखी हैं. इनमें निर्धारित वेतन की प्रथा को रोकना, वर्ष 2005 के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करना और सरकारी कर्मचारियों के अलावा बोर्ड, निगमों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के कर्मचारियों को इसका लाभ देना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों महामंडल के बकाया मुद्दों का निपटारा करना शामिल है. , बोर्डों, निगमों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं नगरपालिका कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में विचार करने और बोर्ड, निगम, नगर पालिका और महानगर पालिका कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लंबित लाभों के भुगतान के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के लिए परिपत्रों में उल्लेख करने की आवश्यकता।