उल्टी गिनती शुरू : 12 साल में जंत्री का होगा सर्वे, कलेक्टरों को पुनरीक्षण कर सौंपनी होगी रिपोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात सरकार 31 मार्च 2011 से जंत्री दरों को बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। टिकट अधीक्षक जानू देवन ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को वार्षिक विवरणी दर (एएसआर) यानी जंत्री-2011 को संशोधित करने का निर्देश दिया। जिसमें जन्त्री सर्वेक्षण के कार्य को करने से पूर्व हितधारकों, संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की जाती है और उनके सुझावों और अभ्यावेदन के साथ बैठक की एक रिपोर्ट को मोनकलवा कहा जाता है।

राज्य में जमीन और आसपास की संपत्ति के लिए सरकार के फ्लोर प्राइस 12 साल से जंत्री दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इतना तय है कि गुजरात सरकार 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाएगी। शुक्रवार को स्टाम्प अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रसिद्ध कार्यालय आदेश से इसके लिए उलटी गिनती शुरू होने के संकेत मिले हैं। जिसमें कलेक्टरों को जंत्री सर्वे करने से पूर्व संबंधितों के साथ बैठक करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। प्रत्येक जिले में इस सेक्टर से जुड़े बिल्डरों, भूमि विकासकर्ताओं, भू-स्वामियों से लेकर विकासकर्ताओं और संघों के साथ होने वाली बैठक में कलेक्टरों से उनके सुझाव, अभ्यावेदन प्राप्त करने और कार्यालय स्टाम्प अधीक्षक कार्यालय को भेजने को कहा गया है. कलेक्टरों को लिखे पत्र में इस कार्रवाई की समय सीमा स्पष्ट नहीं की गई है। लेकिन 'संदेश' को मिली जानकारी के अनुसार स्टाम्प अधीक्षक ने कलेक्टरों को यह कार्रवाई और इसकी रिपोर्ट देने के लिए 20 दिन का समय दिया है. गौरतलब है कि 20 दिन बाद फरवरी के तीसरे सप्ताह से वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के लिए विधानसभा की बैठक हो रही है. इसलिए नए वित्त वर्ष के दौरान नई व्यवस्था लागू हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।