अमित शाह ने 'पांच पी' के आधार पर सहकारी आंदोलन के राष्ट्रव्यापी विस्तार का किया आह्वान

गांधीनगर : भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर भारत की दुग्ध राजधानी के रूप में विख्यात आणंद में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में भव्य सहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया । गुजरात सीएमओ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विश्व प्रसिद्ध अमूल डेयरी के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए शाह ने पांच पी - पीपुल, पीएसीएस , प्लेटफॉर्म, पॉलिसी और प्रॉसपेरिटी - के आधार पर देश भर में सहकारी आंदोलन का विस्तार करने का आह्वान किया।

शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की चौथी वर्षगांठ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 60वीं वर्षगांठ और सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के समागम ने इस सहकारिता सम्मेलन के माध्यम से आणंद में अनेक पहल की हैं। सहकारिता मंत्रालय पिछले चार वर्षों से पांच पी - पीपुल (सेवा-उन्मुख), पीएसीएस (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करना), प्लेटफॉर्म (डिजिटल प्लेटफॉर्म), पॉलिसी (नई नीतियां) और प्रॉसपेरिटी (सामाजिक समृद्धि) की नींव पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पटेल ने संयुक्त रूप से अमूल डेयरी के चॉकलेट, दूध, दही और मोजरेला चीज़ के विस्तार संयंत्रों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एनडीडीबी मुख्यालय में मणिबेन पटेल भवन का उद्घाटन किया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दूध सहकारी समितियों के राष्ट्रीय संगठन की आधारशिला भी रखी गई। उन्होंने लोगो का अनावरण किया और सरदार पटेल सहकारी दुग्ध महासंघ के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसके अलावा, कच्छ के रण के नमक श्रमिकों को सहकारी आंदोलन में शामिल करने के नेक इरादे से शुरू की गई कच्छ नमक उत्पादक सहकारी समिति के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सौंपा गया।

अमूल डेयरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि गुजरात की 36 लाख महिलाएं और भारत के अन्य भागों की 20 लाख महिलाएं, यानी कुल 56 लाख महिलाएं दूध उत्पादन के माध्यम से सालाना 80,000 करोड़ रुपये का कारोबार करती हैं। अगले साल यह बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है, जिसका लाभ सीधे सहकारी गतिविधियों में लगी इन 56 लाख महिलाओं को मिलेगा।

सम्मेलन के दौरान सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सहकारिता की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। साथ मिलकर खाने, काम करने, सोचने और रहने की हमारी सहकारी संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ कानूनी दर्जा दिया है।

8.40 लाख से अधिक सहकारी समितियों से 31 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। ये समितियां दूध, बैंकिंग, चीनी मिलों और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मंत्रालय के चार वर्षों में 60 से अधिक पहल शुरू की गई हैं।

अमित शाह ने सहकारी नेताओं से तीन प्रमुख सिद्धांतों को अपनाने की अपील की: पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी को अपनाना और सदस्य-केंद्रित कार्यप्रणाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन तत्वों के बिना सहयोग लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। सहयोग की यह भावना कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। कई देशों में पारदर्शिता की कमी के कारण सहकारी गतिविधियां विफल हो गई हैं। उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 124वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ. मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत में एकीकृत करने और कश्मीर को राष्ट्र का अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने इस नारे के साथ अपना जीवन बलिदान कर दिया कि, "एक देश में दो संविधान, दो झंडे और दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते।" उन्होंने पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज 12 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने अमूल, एनडीडीबी और कच्छ नमक सहकारी समिति की शुरुआत करने में शामिल सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि यह पहल नमक उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी सफलता होगी। उन्होंने भारत के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करने का संकल्प भी व्यक्त किया।

गुजरात के सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था और अब वह सहकारिता के मामले में सबसे आगे है। राज्य के सहकारी क्षेत्र का कारोबार 4 लाख करोड़ रुपये का है, 27 लाख से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं और 12,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। प्रतिदिन दूध संग्रह 325 लाख लीटर तक पहुंच गया है और महिलाओं के नेतृत्व वाली दुग्ध समितियों की आय में 43 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देशभर की ग्राम पंचायतों को सहकारिता आंदोलन से जोड़ा जा रहा है । दो लाख से अधिक पैक्स ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊर्जा दी है, जो अब पेट्रोल पंप, जन औषधि केंद्र, जल परियोजनाएं और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएं दे रही हैं। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण ने आधुनिक बैंकिंग सेवाओं को गांवों तक पहुंचाया है। ई-सहकारिता पोर्टल के माध्यम से, राज्य सरकार ने समितियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, ऑडिट और रिपोर्टिंग को सक्षम किया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्थापित सहकारिता मंत्रालय की चार वर्षों की सफलता की सराहना की तथा "सहकार थी समृद्धि" के विजन को साकार करने के लिए केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किसानों, पशुपालकों और महिलाओं को सहकारिता गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो राष्ट्र के लिए विकास का नया मॉडल बन गया है।

वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सहकारिता मॉडल का वैश्विक उदाहरण बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में देश के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, जो सहकारी क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन विकसित करेगा। एनडीडीबी और अमूल की अभिनव परियोजनाएं गुजरात के डेयरी, कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी । सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से "सहकार थी समृद्धि" के मंत्र को हर गांव में साकार किया जाएगा और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सहकारिता विभाग के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके "एक राष्ट्र में दो संविधान और दो झंडे नहीं हो सकते" के दृष्टिकोण और अखंड भारत के प्रति उनके समर्पण को याद किया। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार साहब के मार्गदर्शन में गुजरात की धरती पर सहकारिता की नींव रखी गई, जो आज राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।