रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर एसीबी की लाल नजर, 3 महीने में 6 के खिलाफ कार्रवाई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अहमदाबाद सिटी पुलिस अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की वजह से अहमदाबाद शहर पुलिस की छवि खराब हो रही है. रिश्वत ब्यूरो ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर कलंक मिटाने की कोशिश कर रहा है. हालाँकि, ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों ने एक नई कार्यप्रणाली खोज ली है जिसके कारण कुछ नागरिक रिश्वत देने की गलती करते हैं।

अहमदाबाद शहर पुलिस के रिश्वतखोर गुर्गों ने अब रिश्वत लेने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। जिसके चलते ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारी आरोपियों से पैसे वसूल रहे हैं। हालांकि, कुछ जागरूक नागरिकों की शिकायत पर रिश्वत निरोधक ब्यूरो ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले 3 महीनों में अहमदाबाद शहर में कार्यरत कुल 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये भ्रष्ट पुलिसकर्मी आरोपी आरोपियों से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं.

एसीबी के जाल में कौन-कौन से थाने के कर्मी फंसे?

जानकारी के मुताबिक, वस्त्रापुर थाने में आरोपी को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद जमानत देने के लिए 2 पुलिसकर्मी 50 हजार लेते पकड़े गए। पुलिस कांस्टेबल रवीन्द्रसिंह लक्ष्मणसिंह डाभी व पुलिस हेड कांस्टेबल हरदेवसिंह अमरसिंह झाला को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई। तो वहीं आनंदनगर थाने में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तुरंत जमानत नहीं देने और रिहा नहीं करने के लिए पीएसआई ने 50 हजार की रिश्वत ली. नरेशदान उम्मेद सिंह तापड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया. तो, नारोल पुलिस स्टेशन में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के लिए पुलिस कांस्टेबल निर्मल हमलभाई परमार को 4000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। साथ ही चांदखेड़ा थाने में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 25 हजार लेते पुलिस कांस्टेबल संदीप लक्ष्मणभाई उलवा को गिरफ्तार किया गया.

पिछले कुछ वर्षों से पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपियों को धमकाने और गिरफ्तार न करने तथा गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत देने के लिए रिश्वत मांगने के मामले बढ़े हैं। रिश्वत न देने की सलाह दी गई है और यदि कोई मांगता है तो रिश्वत के लिए रिश्वत ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर कॉल करें।

यह जरूरी है कि रिश्वत ब्यूरो में आने वाली सभी शिकायतों पर डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी सीधे निगरानी रखें ताकि ऐसे मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।