सरकारी खर्चे के ऑडिट के लिए 835 अस्थाई, संविदा पदों को भरा जाएगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात सरकार ने सरकारी व्यय से संबंधित कार्य की जांच यानी ऑडिट जैसी संवेदनशील प्रक्रिया के लिए भी स्थायी भर्ती के बजाय संविदा सेवा लेने का निर्णय लिया है! वित्त वर्ष 23-24 के बजट में 15वें वित्त आयोग अनुदान पात्रता के लिए समय पर लेखापरीक्षा प्रदर्शन के लिए संविदा वर्ग-द्वितीय के 200 सहित कुल 835 अधिकारी-कर्मचारियों को भर्ती करने का प्रस्ताव है। इससे कोरम स्नातक से लेकर वित्तीय अंकेक्षण से संबंधित कोर्स कर रहे सैकड़ों युवाओं में निराशा व्याप्त है। आम तौर पर, सरकारी वित्तीय निधियों का ऑडिट सरकारी लेखा परीक्षकों के माध्यम से किया जाता है। बजट में स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के कार्य के लिए कोषागार एवं लेखा मद में 10 करोड़ रुपये की मांग की गयी है. राज्य की सभी नगर पालिकाओं और पंचायतों को विकास कार्यों के लिए वित्त आयोग से 15 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया जाता है। बजट में कुल 835 पदों पर पात्रता की समयबद्ध जांच के लिए तृतीय श्रेणी के 400 उपलेखापरीक्षक, 200 उपलेखापरीक्षक, 200 लेखापरीक्षक एवं 35 लेखा अधिकारी की संविदा नियुक्ति करने का प्रस्ताव किया गया है. इन नियुक्तियों में संविदा सेवाओं के लिए वेतन पर 9.50 करोड़ रुपये और यात्रा व्यय पर 5 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग ने विधानसभा में प्रार्थना पत्र दिया है.

बजट में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं ने वित्त विभाग की मांगों के बीच स्थानीय कोष और लेखा परीक्षा कार्यालयों के प्रस्ताव को पढ़कर काफी निराशा व्यक्त की है.