कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पंजिम: गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर रिट याचिका पर अंतिम दलीलें सुनीं, जिसमें 90 दिनों की अवधि के भीतर आठ बागी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की गई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था। .

याचिकाकर्ता गिरीश चोडांकर की ओर से तर्क देते हुए अभिजीत गोसावली ने तर्क दिया कि अध्यक्ष जानबूझकर अयोग्यता याचिका को लंबित रख रहे हैं जबकि कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अयोग्य विधायकों को एक दिन के लिए भी सत्ता में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एडवोकेट गोसावी ने प्रार्थना की थी कि स्पीकर को समयबद्ध तरीके से मामले को तय करने का निर्देश दिया जाए, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में कि अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला किया जाए।

दूसरी ओर, अध्यक्ष ने तर्क दिया कि उन्होंने पहले ही अयोग्यता याचिकाओं को अनुक्रम में लेने का फैसला किया था क्योंकि यह दायर की गई है।

इसके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर द्वारा तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो और विधायक दिगंबर कामत के खिलाफ दायर की गई अयोग्यता याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस पर पहले फैसला होगा.

पाटकर ने पिछले साल जुलाई में दोनों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एस ए मेनेजेस की विशेष पीठ ने प्रतिवादियों के वकील की अंतिम दलीलें सुनीं और मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई पूरी होने के बाद, एडवोकेट गोसावी ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी करने के लिए अध्यक्ष द्वारा ठोस प्रयास या रणनीति है ताकि याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा न खटखटाए।