गोवा

गोवा ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया, कांग्रेस बोली : प्रेस की आजादी को खामोश करने की जुगत

Rani Sahu
22 July 2023 3:33 PM GMT
गोवा ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया, कांग्रेस बोली : प्रेस की आजादी को खामोश करने की जुगत
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पणजी (आईएएनएस)। गोवा विधानसभा द्वारा केंद्र सरकार से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया : द मोदी क्वेश्चन' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध करने वाले एक निजी प्रस्ताव को अपनाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता को खामाेश कराने के लिए बहुमत का दुरुपयोग किया जा रहा है।
गोवा के कांग्रेस प्रभारी और सांसद मनिकम टैगोर ने शनिवार को कहा कि उनके (भाजपा) पास सदस्य संख्या है, जिससे उन्हें प्रस्ताव पारित करने में मदद मिली।
टैगोर ने कहा, “प्रेस की स्वतंत्रता को चुप कराने के लिए क्रूर बहुमत का हमेशा दुरुपयोग किया जा सकता है…।” गोवा में भी यही हो रहा है...(गोवा की) विधानसभा में धन से खरीदे गए बहुमत का दुरुपयोग किया जा रहा है।''
कांग्रेस की ताकत कम करने वाले दलबदलुओं पर कड़ा प्रहार करते हुए टैगोर ने कहा कि उनकी पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने की योजना बना ली है।
उन्‍होंने कहा, “हम दलबदलू विधायकों को हराने की योजना बना रहे हैं और हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया है. हम उन विधायकों को हराने की कार्रवाई पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने पैसे लेकर भाजपा में छलांग लगाने के लिए विश्वासघात किया। “
14 सितंबर, 2022 को कांग्रेस के आठ विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिससे सबसे पुरानी पार्टी 40 सदस्यीय विधानसभा में 3 सीटों पर सिमट गई।
गोवा विधानसभा ने शुक्रवार को एक निजी प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया : द मोदी क्वेश्चन' के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
निजी प्रस्ताव भाजपा के वास्को विधायक कृष्णा साल्कर द्वारा पेश किया गया था। विपक्षी दलों ने यह कहते हुए इसका जोरदार विरोध किया कि मामला विचाराधीन है और इसलिए इस पर सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, स्पीकर रमेश तवाडकर ने विपक्ष के तर्क को खारिज करते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी।
संकल्प में लिखा है, “बीबीसी अपनी विश्‍वसनीयता खो रहा है और ऐसा लगता है कि यह भारत और भारत सरकार के खिलाफ किसी छिपे हुए एजेंडे के साथ काम कर रहा है। इसलिए, यह सदन केंद्र सरकार से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए मनमौजी निष्कर्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध करता है।”
कहा गया, “हाल ही में जारी बी.बी.सी. के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री की लोकप्रियता को बदनाम करने का एक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया गया है।“
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