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मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को 'गोवा के अनुसूचित जनजातियों के लिए मिशन राजनीतिक आरक्षण' के नेताओं को आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द विधानसभा सीटों को आरक्षित करने और राज्य के आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवाडकर और विधायक एंटोनियो वाज, जिला पंचायत सदस्यों, सरपंचों, उप सरपंचों, पंचायत सदस्यों, पार्षदों और 14 एसटी संगठनों के कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ 'गोवा के अनुसूचित जनजातियों के लिए मिशन राजनीतिक आरक्षण' के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार विधानसभा में राज्य के अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए सीटों और दो लोकसभा सीटों के आरक्षण की मांग की।
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