दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से POCSO केस वापस लेने की मांग की
नई दिल्ली: यौन उत्पीड़न मामले में WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण को बचाने के लिए मोदी सरकार बड़े कदम उठा रही है. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की गई 1000 पेज की रिपोर्ट कई तरह के संदेह पैदा करती है. इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अदालत से सांसद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस वापस लेने का अनुरोध किया था. 21 अप्रैल को बृज भूषण पर सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिनमें से एक नाबालिग थी। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। इन दोनों प्राथमिकी के संबंध में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर 22 जून को सुनवाई करेगा. पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 500 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि नाबालिग पहलवान द्वारा दायर मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्होंने कोर्ट से POCSO केस खारिज करने की मांग की। अदालत 4 जुलाई को रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। विपक्ष का मामला वापस लेने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करना गलत है। एक ओर जहां विपक्ष महिला पहलवानों पर दबाव बना रहा है वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है.लिए मोदी सरकार बड़े कदम उठा रही है. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा तैयार की गई 1000 पेज की रिपोर्ट कई तरह के संदेह पैदा करती है. इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अदालत से सांसद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस वापस लेने का अनुरोध किया था. 21 अप्रैल को बृज भूषण पर सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिनमें से एक नाबालिग थी। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की हैं। इन दोनों प्राथमिकी के संबंध में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। राउज एवेन्यू कोर्ट इस पर 22 जून को सुनवाई करेगा. पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 500 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि नाबालिग पहलवान द्वारा दायर मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उन्होंने कोर्ट से POCSO केस खारिज करने की मांग की। अदालत 4 जुलाई को रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। विपक्ष का मामला वापस लेने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करना गलत है। एक ओर जहां विपक्ष महिला पहलवानों पर दबाव बना रहा है वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है.
