कांग्रेस ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने का आग्रह किया, विषम अनुपात की ओर इशारा किया

कांग्रेस ने सोमवार को सरकार से संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने का आग्रह किया और बेरोजगारी के मुद्दे को उजागर करते हुए कहा कि बढ़ती बेरोजगारी देश में लोकतंत्र को खत्म कर देगी।

'संविधान सभा से शुरू होकर 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख' विषय पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "महिला आरक्षण विधेयक आना चाहिए। हम सभी ने प्रयास किया। यह मुद्दा यदि आप (सभापति) ) बढ़ाओ तो वे उठाएंगे।" खड़गे ने संसद में महिला सांसदों की कम संख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों सदनों में उनकी संख्या केवल 14 प्रतिशत है, जबकि विधान सभाओं में उनकी संख्या सिर्फ 10 प्रतिशत है।

1952 में पहली लोकसभा में महिला सांसदों का अनुपात मात्र पांच प्रतिशत था।

खड़गे ने सदन को बताया कि अमेरिकी संसद में महिला सदस्यों का अनुपात दो प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है, जबकि ब्रिटेन में यह तीन प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया है।

जद (यू) के राम नाथ ठाकुर ने भी सांसदों के नए संसद भवन में स्थानांतरित होने पर महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की।

उन्होंने कहा, "जब हम कल नए संसद भवन में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो हम महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं देते।"

ठाकुर ने बढ़ती महंगाई और इसके समाधान पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की.

खड़गे ने अपने भाषण में बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवा हैं।

उन्होंने कहा, अगर बेरोजगारी बढ़ती रही तो देश में लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा।

उन्होंने महंगाई पर प्रहार करते हुए कहा कि टमाटर की कीमत 400 से 500 रुपये प्रति किलो हो गई है.

खड़गे ने जी20 साइन बोर्ड पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई.

सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में आयोजित शिखर सम्मेलन की सफलता की ओर इशारा करते हुए उनकी टिप्पणी का प्रतिवाद किया।

खड़गे ने कहा कि जब राष्ट्र के गौरव की बात आती है तो हम सभी एक समान हैं।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी जी20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की.