हड़ताल का अंतिम फैसला कल, मांगों पर चौबे करेंगे मध्यस्थता

रायपुर। सरकार की चेतावनी के बावजूद फेडरेशन के सभी संगठन बेमुद्दत हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। सीएम भूपेश बघेल की अपील के बाद फेडरेशन ने संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे को अपना मध्यस्थ बनाते हुए उन्हें अपनी मांगों पर सीएम से चर्चा करने पर सहमति बनी। संयोजक कमल वर्मा, और संरक्षक विजय झा की उपस्थिति में फेडरेशन और इस हड़ताल में शामिल 105 संगठनों के जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक और जिला प्रभारी बैठक में शामिल हुए। पहले यह बैठक फेडरेशन के दफ्तर में होनी थी लेकिन उपस्थितों की बड़ी संख्या को देखते हुए गव्हर्मेंट स्कूल के सभागार में हुई। बैठक चार घंटे तक चली। प्रदेश भर से आए जिलाध्यक्ष वेतन कटौती, ब्रेक इन सर्विस जैसे जारी आदेशों को लेकर आक्रोशित थे सभी ने धमकियों से डरे बगैर करो या मरो के तहत दोनों मांगे पूरी होने तक बेमुद्दत हड़ताल जारी रखने की बात कही।तो कुछ ने सीएम की अपील पर एकाध माह का अंतिम अवसर देते हुए काम पर लौटने की बात रखी। इस पर कोई सहमत नहीं थे।

फेडरेशन ने एक बयान जारी कर कहा कि बैठक में अधिकांश संगठनों के प्रतिनिधियो की राय थी की जो सरकार मंहगाई के खिलाफ राजधानी में जाकर प्रदर्शन करने वाली है उस सरकार को कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की माँग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। जब तक सरकार इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती तब तक हड़ताल जारी रखी जाये ।बैठक में संयोजक कमल वर्मा को अधिकृत किया गया की वे तत्काल कोर कमेटी की बैठक कर हड़ताल के संबंध में निर्णय लें। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि दो सूत्रीय मांग ( केन्द्र के समान देय तिथि से डीए एवं सातवे वेतनमान के अनुसार एच आर ए) देने के संबंध में फेडरेशन ने अपना पक्ष रखा है। इन पर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा मध्यस्थता की जा रही है। श्री चौबे ने आश्वस्त किया कि मुख्य सचिव से फेडरेशन के सुझाव अनुसार चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री से भी इस सम्बंध में चर्चा हुई है। जिसमे सार्थक निर्णय लिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि फेडरेशन जनता की तकलीफ़ों को देखते हुए फ़िलहाल अपनी ज़िद छोड़कर हड़ताल वापस ले । उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल द्वारा की गई अपील का भी हवाला दिया। फेडरेशन की बैठक में बताया गया की शासन कर्मचारियों का एक वर्ष का एरिर्यस जी पी एफ खाते में डालते हुए आहरण पर कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा सकता है किन्तु महंगाई भत्ते की शेष किश्त दीपावली तक दे दे । गृह भाड़ा भत्ते के लिए समिति बनाकर निर्णय ले । कर्मचारियों की बैठक के बाद कल 2 सितंबर को फ़ेडरेशन की आहूत की गई है जिसमें आगे की रणनीति तय की जायेगी ।