छत्तीसगढ़

पेट्रोल-डीजल पर राज्य सरकार सिर्फ गाल बजा रही है: बृजमोहन अग्रवाल

Shantanu Roy
24 May 2022 6:59 PM GMT
पेट्रोल-डीजल पर  राज्य सरकार सिर्फ गाल बजा रही है:  बृजमोहन अग्रवाल
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रायपुर। भाजपा के वरिष्ट विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पेट्रोल और डीजल पर राज्य के टैक्स में कटौती न कर सिर्फ झूठ बोलने और कोरी लफ्फाजी करने आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के ग्रामीण, गरीब, आदिवासी और किसानो की थोड़ी भी चिंता है तो केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर लिया जाने वाला टैक्स (वैट) तत्काल घटाये।

श्री अग्रवाल ने कहा कि पहले कोरोना संकट और अब यूक्रेन संकट की कठिन परिस्थितियों के बीच भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पहली बार नवंबर 2021 में और दूसरी बार 21 मई 2022 में भारी कटौती की है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। इसका सीधा असर आम लोगो जेब पर पड़ रहा है।
श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पर चुटकी लेते हुये कहा है कि लगता है कि मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से बात कर केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर "सेस" घटाने की मांग की है। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि उसने पेट्रोल और डीजल पर "रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस" में कटौती की है। इससे पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है।
श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वो एक ज़िम्मेदारी वाले पद पर हैं इसलिए अपनी इस नासमझी पर तत्काल माफी मांगे कि केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर दाम कम करने से राज्य के टैक्स मे कटौती होगी। क्योंकि इसका भार सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर आएगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी ये गलती की थी और कहा था कि केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की जो घोषणा की है उससे सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। हालांकि, बाद में श्री चिदंबरम ने अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांग ली और कहा टैक्स में कटौती का भार अकेले केंद्र सरकार ही वहन करेगी। मुख्यमंत्री भी इस शुचिता का पालन करे।
श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रम न फैलाएँ अपनी जानकारी दुरूस्त करें। सिर्फ बेसिक एक्साइज ड्यूटी ही केंद्र सरकार राज्यों को 41 प्रतिशत शेयर करती है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला 'स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी' (एसएईडी), 'रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस' (आरआईसी) और 'एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस' (एआईडीसी) को राज्यों के साथ शेयर नहीं किया जाता, सिर्फ देश केय विकास के लिए है, अभी जो केंद्र ने कटौती की इसी मद का है। श्री अग्रवाल ने कहा कि अभी शादी-ब्याह का समय चल रहा है और आने वाले समय मे खेती- किसानी का सीजन होगा, राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर, राज्य टैक्स तत्काल घटाए, गाल न बजाए।
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