रायपुर: जेम्स-ज्वेलरी पार्क और दो सरकारी इंग्लिश स्कूल की सौगात, पहला सरकारी बोर्डिंग स्कूल भी मिलेगा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | रायपुर: राज्य के पिछले बजट में मौजूदा और नवा रायपुर को मिलाकर करीब 500 करोड़ के अलग-अलग प्रोजेक्ट का प्रावधान हुआ, लेकिन राज्य और निगम बजट के तुरंत बाद लाॅकडाउन शुरू हो गया। देश में अनलाॅक की प्रक्रिया शुरू हुई पर तब राजधानी में कोरोना पीक पर आ गया। इससे 2020 में विकास थम ही गया। अब जाकर राजधानी में अनलाॅक के हालात बनते दिखे हैं।

कोरोना में एक साल बीतने के बाद ताजा बजट से यह उम्मीद बंधी है कि इस साल विकास की नई तस्वीर बन सकती है। सरकार ने ताजा बजट में मौजूदा राजधानी ही नहीं, नवा रायपुर के लिए भी काफी योजनाएं लाई हैं। पंडरी में राज्य का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इनमें से प्रमुख है। यह प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपए का है और देश के केवल तीन चुनिंदा शहरों में है।

इसी तरह, सरकारी प्रोडक्ट बेचने के लिए नामी कंपनियों के सुपर मार्केट के तर्ज पर सी-मार्केट बनेगा। यहां एक छत के नीचे लोगों को हर तरह का और वाजिब दरों पर सामान मिलेगा। इसके अलावा, शहर के 25 सीएम वार्ड कार्यालयों की संख्या बढ़ाकर 70 की जाएगी। इसमें 3.5 करोड़ खर्च होंगे। शहरी इलाके में 10 नए मोबाइल क्लीनिक शुरू होंगे। अभी 10 चल रहे हैं। यही नहीं, शहर के वार्डों में 46 हजार नए नल कनेक्शन लगाने की घोषणा भी बजट में की गई है। इसी प्रोजेक्ट में 23 हजार नल लग चुके हैं।

रायपुर

पंडरी में 350 करोड़ से जेम्स-ज्वेलरी पार्क

मालवीय रोड पर महिला स्मार्ट बाजार

पहला सरकारी सुपर बाजार राजधानी में ही

भाठागांव-माना में 2 सरकारी इंग्लिश स्कूल

नवा रायपुर

नवा रायपुर में 100 करोड़ का भारत भवन

इलेक्ट्रॉनिक पार्क में खर्च होंगे 236 करोड़

सीएम सड़क योजना में मिलेंगे 100 करोड़

पीएम सड़कों के लिए मिलेंगे 2067 करोड़

कृषि मंडी की जमीन पर पांच एकड़ में ज्वेलरी पार्क

पंडरी में कृषि मंडी परिसर में करीब 5 एकड़ जमीन पर पीपीपी मोड से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनेगा। यह प्रोजेक्ट 350 करोड़ रु. का है। ऐसे पार्क केवल मुंबई, कोलकाता और सूरत में ही हैं। राजधानी के सभी सराफा कारोबारियों को यहां दुकानें मिलेंगी। यहीं सोना, चांदी और हीरे की भी जांच होगी, हालमार्क लैब भी रहेगी।

रविवि में शुरू हो रहे जेम्स एंड ज्वेलरी के कोर्स के छात्र यहां स्टडी और काम, दोनों करेंगे। इसका ड्राइंग-डिजाइन तैयार है। इसका प्रस्ताव दोनों व्यापारी संगठनों की ओर से राज्य सरकार को दिया गया था। राज्य सरकार ने पार्क के लिए जमीन का आवंटन पहले ही कर दिया है। इसके बाद ही यह तय हो गया था कि पार्क बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा होगा। अब बजट में रकम मिलने के बाद फंड की दिक्कत दूर हो गई।

नवा रायपुर में अभी आबादी भले नहीं है, लेकिन राज्य के बजट में यहां ऐसी सुविधाएं शुरू करने के लिए बजट में फंड दिया गया है ताकि लोगों को यहां आने के लिए प्रमोट किया जा सके। इस मामले में सबसे जरूरी माने जाने वाले अस्पताल और स्कूल की व्यवस्था शामिल हैं। बजट में नवा रायपुर में राखी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर अस्पताल में बदलने के लिए फंड का प्रावधान कर दिया गया है। यही नहीं, स्कूल की सुविधाएं विकसित करने के लिए यहां इस साल राष्ट्रीय स्तर का सरकारी बोर्डिंग स्कूल लाया जा रहा है।

इसमें बाहर के बच्चे तो पढ़ेंगे ही, नवा रायपुर में रहनेवालों के लिए भी विकल्प उपलब्ध होगा। यही नहीं, नए शहर में सरकार भोपाल की तर्ज पर भारत भवन जैसा आडिटोरियम बनाने जा रही है। आबादी बढ़ाने के लिए वहां कई और बड़े-छोटे काम जरूरी हैं, जिनके लिए पहली बार राज्य के बजट में बड़ी रकम का प्रावधान भी किया गया है।

पहली बार कंक्रीट जंगल में आबादी के लिए 355 करोड़

नवा रायपुर के लिए पहली बार बजट में केवल इस तरह के अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए एकमुश्त फंड का प्रावधान किया गया है, जिनके आने से आबादी बढ़ने की उम्मीद है। वहां अलग-अलग योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये मौजूदा बजट में सरकार ने 355 करोड़ रुपए रखे हैं। इस राशि के अलावा नए शहर को स्मार्ट सिटी फंड के रूप में भी करीब 12 करोड़ रुपए शिफ्ट किया जा रहे हैं।

यह पूरी रकम अगले एक साल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर खर्च की जाएगी। इसमें सड़क और मकानों के अलावा सुरक्षा इंतजाम तथा जनसुविधाओं को शामिल हैं। प्रदूषण मुक्त शहर के लिए यहां सेक्टर-5 में औद्योगिक परिक्षेत्र की स्थापना करना भी इसी का हिस्सा है। इस सेक्टर में जमीन लेने वाले लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं।

आउटर कवर करेंगे स्कूल

राज्य में पिछले साल से ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की योजना शुरू की गई। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। इसी योजना के तहत रायपुर में बीपी पुजारी, आरडी.तिवारी और शहीद स्मारक फाफाडीह को इंग्लिश मीडियम स्कूल में बदला गया। यहां दाखिले हो गए, शिक्षकों की नियुक्ति भी हो गई है। अब नए शिक्षा सत्र यानी 2021-22 में राज्यभर में 119 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। इसमें रायपुर शहर में भाठागांव व माना कैंप में दो तथा पूरे जिले में 6 स्कूल खुलेंगे। इसमें कूंरा (धरसींवा), अभनपुर, आरंग और तिल्दा शामिल हैं। सभी स्कूलों में तय समय में दाखिला और शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी।

मालवीय रोड पर स्मार्ट बाजार

मोहबाबाजार की पौनी-पसारी की तर्ज पर शहर में 8 और नए पौनी पसारी बाजार बनेंगे। बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। शहर की पहली पौनी पसारी स्मार्ट सिटी मोहबा बाजार में दो साल पहले बनाई गई थी। अब नए वित्तीय वर्ष में मालवीय रोड और सुभाष स्टेडियम के पीछे महिलाओं के लिए विशेष हाट बाजार बनाए जाएंगे। मालवीय रोड में बनने वाले स्मार्ट बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में किसी भी जिले में बनने वाला यह पहला स्मार्ट हाईटेक महिला बाजार होगा। इसमें सभी दुकानें महिलाओं के लिए ही होंगी। कारोबार भी उनका होगा।

पहला सरकारी मेगा स्टोर

राजधानी में सुपर बाजार की तर्ज पर पहली बार सी-मार्ट खुलेगा। इसमें एक ही छत के नीचे जरूरत के सभी सामान मिलेंगे। छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प, वनोपज, कृषि, छत्तीसगढ़ी व्यंजन सबकुछ लोगों को सी-मार्ट में मिलेगा। नए बजट के अनुसार इस बाजार में कूटा चावल, घानी से निकला खाद्य तेल, कोदो, कुटकी, मक्का समेत सभी दलहन फसलें और उनके प्रोडक्ट, वनोपज जैसे इमली, हर्रा, महुआ, आंवला, शहद. फूल झाडू, टेराकोटा, बेलमेट, बांस शिल्प, चर्मशिल्प, लौहशिल्प, कोसा सिल्क आदि कई तरह के प्रोडक्ट इसी सुपर बाजार में मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा रायपुर, बस्तर समेत सभी जिलों के उत्पादकों को होगा।

आबादी के बीच भारत भवन

नए शहर में बसाहट काे तेज करने के लिए सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर काम शुरू हुआ है। इसी के तहत नए शहर में भोपाल की तर्ज पर भारत भवन की स्थापना की जाएगी। मौजूदा शहर में एक आडिटोरियम बन गया है, इसलिए दूसरे का निर्माण नवा रायपुर में किया जाएगा। बजट में इसे भारत भवन नाम दिया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि इसका यही नाम होगा। इस भवन में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना होगी। यह नवा रायपुर के ऐसे हिस्से में बनेगा, जहां आसपास रेसिडेंशियल सेक्टर होंगे। भारत भवन परिक्षेत्र को विकसित करने में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

पहला बोर्डिंग स्कूल

नवा रायपुर में अभी तक मिडिल के लिए कोई स्कूल नहीं है। उपलब्ध स्कूल प्राइवेट हैं, जहां आम लोग जाना नहीं चाहते। इसलिए बजट में नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है। यह स्कूल स्ववित्तीय मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। इसमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की फीस का भुगतान राज्य शासन करेगा। सर्वसुविधा युक्त इस स्कूल के लिए एनआरडीए सस्ती दर पर जमीन देगा। इसके साथ वहां कई छोटे स्कूल भी खोलने की योजना है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

राखी अस्पताल होगा 50 बेड

नवा रायपुर के राखी में चल रहा 20 बेड का स्वास्थ्य केंद्र अब 50 बिस्तर अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के बजट में प्रावधान कर दिया गया है। नए शहर में अब तक बड़ा अस्पताल नहीं है। अपग्रेड होने वाले इस अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी के अलावा जनरल सर्जरी, मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स विभाग होंगेथ। मंत्रालय-संचालनालय वालों और नवा रायपुर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर अभी अंबेडकर अस्पताल अाना पड़ता है। बजट में ही जिला अस्पताल पंडरी की हमर लैब में होने वाली जांच का दायरा बढ़ाने का प्रावधान कर दिया गया है।

इस लैब में अब 90 की जगह 120 तरह के ब्लड टेस्ट मुफ्त होंगे। इसमें शुगर, किडनी, हार्ट, हड्‌डी, स्किन व आंख की विशेष जांच भी शामिल हैं। अभी यहां थायराइड, रीनल फंक्शनल टेस्ट, लंग फंक्शनल टेस्ट, सीबीसी, कोलेस्ट्रोल, आदि जांच हो रही है।

काम जो रुक गए

आठ पौनी-पसारी बाजार बनने थे, एक ही हुआ शुरू

राजधानी के आठ हाट-बाजारों में पौनी-पसारी के नाम से एक योजना की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। आठ में से सिर्फ एक जगह महोबाबाजार में परिसर बनाया गया, लेकिन वहां भी बाजार अब तक ठीक से नहीं बस पाया है। यह एक तरह से परंपरात व्यवसायों के लिए एक निश्चित जगह पर बाजार विकसित करना है। यहां चना मुर्रा, अचार, पापड़ बड़ी, सिलाई कढ़ाई बुनाई, मिट्टी, बांस और हस्तशिल्प के परंपरागत कामों से जुड़ी दुकानें होंगी। इसके लिए 5 करोड़ से ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया था।

मुख्यमंत्री मितान योजना अब तक है घरों से दूर

पिछले बजट की मुख्यमंत्री मितान योजना पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। इस साल के बजट में भी इसका प्रावधान नहीं किया गया। इसके तहत किसी भी सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरतमंद लोग निर्धारित नंबर पर काॅल करेंगे तो एक सरकारी कर्मचारी घर पहुंचकर सभी जरूरी दस्तावेज लेकर उसका तत्काल वेरिफिकेशन करेगा। तत्काल हो सकने वाले काम मौके पर ही होगा, जबकि दफ्तर से होने वाले काम पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट या दस्तावेज घर पहुंचाकर दे दिया जाएगा।

95 एकड़ का खेल परिसर नहीं हो पाया भूमिपूजन

नवा रायपुर के सेक्टर-25 में करीब 95 एकड़ क्षेत्र में विशाल खेल परिसर बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। यहां सभी आउटडोर और इनडोर खेल की सुविधाएं एक जगह पर मिलेगी। यही नहीं तेजी से बसाहट की ओर बढ़ रहे इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए बड़ा मल्टीपरपज हॉल भी तैयार किया जाएगा। नवीन विधायक विश्राम गृह का प्रावधान भी भूपेश सरकार ने अपने बजट में किया है। इस साल इन योजनाओं पर काम शुरू होना था लेकिन अब तक भूमिपूजन भी नहीं हो पाया। पूरा प्रोजेक्ट करीब 100 करोड़ से ज्यादा का है।