लंबित पेंशन प्रकरणों पर रायपुर कमिश्नर नाराज, इन अफसरों को नोटिस जारी
रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में लंबित पेंशन प्रकरणों पर आज विभागीय अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने पिछली समीक्षा बैठक के निर्देशों अनुसार लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की और अगले महीनें तक प्रगति दिखाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। संभागायुक्त ने आज की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। कावरे ने आज जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आबकारी, राज्य कर, सामाज कल्याण, कृषि आदि विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों पर कार्रवाई की गहन समीक्षा की। उन्होंने शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों को उनकी सेवा निवृत्ति से छह महीने पहले तैयार कर कोष लेखा पेंशन कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए ताकि प्रकरणों में सामान्य आपत्तियों जैसे नाम सुधार, दस्तावेज अपलोड करने जैसी आपत्तियों का समय पर निराकरण हो सके।
कावरे ने सभी अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों को अपने स्तर पर निराकरण कर पेंशन प्रकरणों के निपटारें में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सख्ती दिखाते हुए कहा कि शासकीय सेवा से रिटायर होने वाले सेवक को पेंशन का समय पर सही भुगतान आहरण संवितरण अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। प्रकरण के संबंध में किसी भी त्रुटि सुधार के लिए समय पर कार्रवाई कर पेंशन प्रकरण का निराकरण सुनिश्चित करें। संभागायुक्त ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद लंबित ईडब्ल्यूआर प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिए है।
बैठक में संभागायुक्त ने जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पेंशन प्रकरणों के लंबे समय से निराकरण नहीं होने पर अधिकारियों के प्रति गहरी नाराज़गी जताई। कावरे ने लंबे समय से लंबित पेंशन प्रकरणों पर तेजी से कार्रवाई कर अगले महीने की समीक्षा बैठक में प्रगति दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि प्रगति नहीं होने पर अधिकारियों सहित आहरण संवितरण अधिकारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कावरे ने बताया कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने वाली है, उनके दस्तावेजों या कार्मिक संपदा रिकार्ड में सुधार आहरण संवितरण अधिकारी के स्तर पर किया जा सकता है। ऐसे सभी शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण छह महीने पहले ही तैयार कर कोष लेखा पेंशन कार्यालय को भेजे जाये ताकि समय पर त्रुटि सुधार किया जा सके और सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। श्री कावरे ने बताया कि सेवानिवृत्ति हो चुके शासकीय सेवकों के कार्मिक संपदा रिकार्ड में सुधार संयुक्त संचालक, कोष लेखा पेंशन स्तर पर होगा। इसलिए ऐसे सभी प्रकरणों को विभाग तैयार कर संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन को भेंजे।
