लाईजनिंग ऑफिसर नियुक्त, संभालेंगे त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का जिम्मा
सूरजपुर। त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोज रायपुर द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री टेकचंद्र अग्रवाल को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु लाईजनिंग आफिसर श्री नर्बदा सिंह को नियुक्त किया गया है। लाईजनिंग अधिकारी प्रेक्षक के भोजन, चाय, नास्ता एवं आवास की व्यवस्था करेंगे साथ ही ठहरने के दौरान कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन, इंटरनेट एवं फैक्स की व्यवस्था के साथ आपरेटर एवं भृत्य की ड्यूटी जनपद कार्यालय से लगायेंगे।
बलौदाबाजार : आवर्ती चराई योजनांतर्गत गौठान पर प्रशिक्षण संपन्न, 28 ग्राम पंचायतों के 150 से अधिक प्रतिनिधि हुए शामिल
राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन, पंचायत, कृषि एवं वन विभाग के सँयुक्त तत्वावधान में आज कसडोल नगर स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम सभागार में आवर्ती चराई योजना के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्य शाला का आयोजन किया गया। जिसमे कसडोल विकासखंड अंतर्गत 28 ग्राम पंचायतों के 150 से अधिक ग्राम सरपंच, सचिव, गौठान प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि, महिला स्व सहायता समूह, वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारी गण शामिल हुए। जिसमें से 18 सामान्य ग्राम पंचायत एवं 10 बार क्षेत्र के ग्राम पंचायत शामिल है। कार्यशाला में गौधन न्याय योजना अंतगर् त क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी विषय विशेषज्ञों के द्वारा दी गई। जिसमें वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, टांका निर्माण, बकरी शेड, बतख शेड, आजीविका की गतिविधियां साटवेयर में एण्ट्री सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल है। प्रशिक्षण उपरान्त सभी को छरछेद एवं पुरेनाखपरी के गौठानों का भी अवलोकन कराया गया। प्रशिक्षण में भाग लेने आये प्रतिनिधियों के शंकाओं का समाधान विषय विशेषज्ञों के द्वारा भी किया गया। प्रशिक्षणों को संबोधित करते हुए कहा कि गौठानों के निर्माण में हम राज्य में अग्रणी जिलों में शामिल है। फिर भी हम वन क्षेत्र में सुचारू रूप से गौठानों के संचालन करने में थोड़ा पीछे है। इन्ही आज इस कार्यशाला के माध्यम से गौाठान के गतिविधियों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होने कहा कि गौधन न्याय योजना राज्य का सबसे महत्वकांक्षी एवं प्राथमिकता वाले योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस योजना का उद्देश्य आम आदमी को गोबर के माध्यम से अतिरिक्त आय दिलाना है। इसलिए इसका शत् प्रतिशत क्रियान्वयन करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। जिला पंचायत सीईओ डॉ. फरिहा आलम सिद्की ने गौधन न्याय योजना के प्रारंभिक चरणों में होने वाले समस्याओं के बारे में अवगत कराया। डीएफओ के आर बढ़ई ने आवर्ती चराई योजना के तहत गौठान निर्माण में वन विभाग की जिम्मेदारियों को वन-टू-वन अवगत कराया।
